काठमाडौं । सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा पीडित कर्मचारीहरुले आज पनि सिंहदरबारभित्र प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
सरकारको यस निर्णयका कारण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार कर्मचारीहरु कुनै पनि सेवा सुविधा बिना नै रित्तो हात बर्खास्तीमा पर्ने भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
हाल सङ्घीय सरकार मातहत करिब १४ हजार, प्रदेश मातहत ८ हजार र स्थानीय तहहरूमा ३५ हजारको हाराहारीमा करार र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठका अनुसार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सोही प्रकृतिका कर्मचारीहरूलाई समेत जोड्दा सरकारको यो निर्णयबाट देशभरिका झण्डै २ लाख नागरिकले रोजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
पीडित कर्मचारीहरुले आफ्नो रोजीरोटी खोस्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र उचित विकल्पको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
