काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अझै ठूलो लगानी क्षमता रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ( नाफिज)द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणको चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रबर्द्धन गर्न केन्द्रीय बैंकले विशेष नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको बताए ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जलविद्युत क्षेत्रमा ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ कर्जा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘बैंकहरूसँग कुल ६० खर्बको ऋण लगानी छ । यसको १५ प्रतिशतसम्म ऊर्जामा लगानी गर्ने हो भने ९ खर्ब पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ आजको दिनमा पनि बैंकहरूसँग यो क्षेत्रमा थप ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ ।’ राष्ट्र बैंकले जलविद्युत र प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि ‘सिंगल अब्लिगर लिमिट’ मा विशेष छुट दिएको उनले बताए । अन्य क्षेत्रमा कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएको बताउँदै यसले ठूला परियोजनामा एउटै बैंकले ठूलो रकम लगानी गर्न बाटो खोलेको बताए ।
ऊर्जा उद्यमीहरूलाई राहत दिने गरी राष्ट्र बैंकले ल्याएको अर्को महत्वपूर्ण नीतिबारे चर्चा गर्दै पौडेलले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा एउटा किस्ता नतिर्दा पुरै ऋणलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जलविद्युतको हकमा जुन किस्ता रोकिएको हो, त्यसलाई मात्र वर्गीकरण गरे पुग्ने गरी लचिलो नीति अपनाएका छौँ ।’ यसले उद्योगीहरूको क्रेडिट रेटिङमा नकारात्मक असर पर्नबाट जोगाउने उनले बताए । परियोजना निर्माणका क्रममा बैंकहरूलाई पर्ने भार कम गर्न ‘ग्रेस पिरियड’ भरि जम्मा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, ५० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको हकमा निर्माण अवधिमा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सकिने सुविधा समेत राष्ट्र बैंकले दिएको बताए । प्रवक्ता पौडेलले अब केवल बैंकको निक्षेपले मात्र ऊर्जाको बढ्दो माग धान्न नसक्ने भन्दै ‘फाइनान्सियल मिक्स’ मा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘अब बैंकको ऋण मात्र होइन, ऊर्जा बन्ड, डिबेन्चर र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष हरूलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको ‘ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ ले अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रीन बन्ड’ जारी गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रवक्ता पौडेलले नेपाल सरकारको ऊर्जा लक्ष्यलाई पुरा गर्न राष्ट्र बैंकले सधैँ इनोभेटिभ र सहयोगी नीतिहरू ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
