काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले देशभर रहेका बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार, क्षमता अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको पोषण व्यवस्थापनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ‘बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’ ले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सरकारलाई चारबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।
समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सांसदहरूले दिएका रचनात्मक तथा व्यवहारिक सुझाव समेटेर प्रतिवेदनलाई थप नतिजामुखी बनाइने र परिमार्जित प्रतिवेदन आगामी बैठकमा पेस गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको जानकारी दिइन्।
समितिले रुपन्देहीस्थित बालसुधार गृहको भवन साँघुरो र बालमैत्री नभएको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएको उल्लेख गर्दै उक्त सुधार गृहलाई तत्काल जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीको नवनिर्मित भवनमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसका लागि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
देशभरका बालसुधार गृहमा बढ्दो चाप र सीमित भौतिक पूर्वाधारलाई ध्यानमा राख्दै वैकल्पिक व्यवस्थापन तत्काल गर्न तथा बालबालिकाको उमेर, अवस्था र आवश्यकताअनुसार उपयुक्त वातावरणमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यस्तै, सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाले हाल कैदीबन्दी सरह पाउँदै आएको दैनिक ‘सिधा’ तथा खाद्य खर्च उनीहरूको उमेर र शारीरिक आवश्यकताका लागि अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले त्यसमा तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सभापति बास्कोटाले बालबालिकाको पोषण तथा खाद्य व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्णय गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्न महिला तथा गृह मन्त्रालयलाई विशेष निर्देशन दिइएको बताइन्। समितिले बालसुधार गृहलाई दण्डको केन्द्रभन्दा सुधार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।
