काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनको बहसका क्रममा सुशासन, सङ्घीयताको सबलीकरण र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कांग्रेसले प्राथमिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार पोखरामा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै थापाले संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको संशोधन दलीय स्वार्थ वा क्षणिक राजनीतिक आग्रहका आधारमा नभई तथ्य, अनुभव र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताए।
उनले संविधान संशोधनको केन्द्रमा सुशासन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न आवश्यक रहेको बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउन संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति प्रक्रिया र संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
थापाले सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको पछिल्लो १० वर्षको अनुभवको समीक्षा गर्दै प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउनुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकताअनुसार सीमित गर्ने, संविधानको अनुसूचीमा रहेका साझा अधिकारहरूको स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय कांग्रेसको संविधान संशोधनसम्बन्धी एजेन्डामा रहेको उनले उल्लेख गरे।
शासकीय प्रणालीबारे आफ्नो पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै थापाले कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने तथा निरङ्कुशताको जोखिम बढाउन सक्ने भन्दै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई नै थप परिष्कृत, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखे।
सभापति थापाले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिए। विशेषगरी आवासको हक, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकारलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक संवैधानिक र कानुनी सुधार गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान रहेको उनले बताए।
