काठमाडौं । सरकारले जनसम्पर्क बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूको सेवाप्रवाह सहज, सरल र विचौलियामुक्त बनाउन बताएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सोमबार बसेको सचिवहरुको बैठकले उक्त निर्णय ग रेको हो । बैठकले
जनसम्पर्क बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूको सेवाप्रवाह सहज, सरल र विचौलियामुक्त बनाउन एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुका साथै निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीको लागि उक्त कार्य गर्न सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको एकसय कार्यसूची अन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रबद्र्धन, सेवाप्रवाह सुधार, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण लगायतका क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिने साथै कार्यसूचीमा उल्लेख भएका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएका कार्यदल, समिति आदिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न तथा त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न आन्तरिक संयन्त्र बनाई शासकीय सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
यसैगरी एकसय कार्यसूची अन्तरगत मन्त्रालय – निकायले पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न बाँकी कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सचिव आफैले सो को प्रगति तयार गर्ने बताइएको छ । । एकसय कार्यसूची अन्तरगत (बीपीआर) मार्फत पहिचान गरिएका अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात तथा तहहरू हटाई निर्णय निर्माण छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाइने बताइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाईतेहरूका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८३।३।१८ मा स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, गुणस्तरहिन कार्य लगायतका गतिविधिमा सुक्ष्म निगरानी तथा परीक्षण गरी जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
