काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदा कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा अनुदान प्रदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्वन्धी कार्यविधि, २०८३ को पहिलो संशोधन गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।
दफा ३ मा संशोधन पश्चयात सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ (यसपछि “मूल कार्यविधि” भनिएको) को दफा ३ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (२क) थपिएको छ । “(२क) साविक सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह गरिएको कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा अनुदान प्रदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध हुनेछ ,” संशोधन पश्चयात भनिएको छ ।
दफा ८ मा संशोधन पश्चयात मूल कार्यविधिको दफा ८ को उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थपिएको छ । “(६) उपदफा (५) को प्रयोजनका लागि प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान नपाएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वःघोषणा लिनुपर्नेछ,” संशोधन पश्चयात भनिएको छ ।
दफा १४ मा संशोधन पश्चयात मूल कार्यविधिको दफा १४ को उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (३क) थपिएको छ । “(३क) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा रकम अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी नियमित गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको यकिन गरी सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्नेछ ,” संशोधन पश्चयात भनिएको छ ।
दफा ३२ मा संशोधन पश्चयात मूल कार्यविधिको दफा ३२ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थपिएको छ । “(३) सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह भएका कर्जाहरूको हकमा सोही कार्यविधि बमोजिम कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमाका सेवा तथा शर्तबमोजिम अनुदान प्रदान गरिनेछ ,” संशोधन पश्चयात भनिएको छ ।
