काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न दिइएको अनुमति कानूनसम्मत नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिँदा कानूनी व्यवस्थाको पालना नभएको फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।
यससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले २०८३ वैशाख १५ गते आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको हाल सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारी गरेपछि कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने जिकिर गर्दै यम प्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले २०८० मङ्सिर ८ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले कम्पनीको प्रिमियमको आईपीओ रोक्न माग गरेका थिए । २०८३ वैशाख १५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाशले यस सम्बन्धी रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
सार्वजनिक भएको फैसलामा धितोपत्र बोर्डले आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी कानूनसम्मत रुपले पुरा नगरेको उल्लेख छ ।फैसलामा भनिएको छ ‘लगानीकर्ताको हितको संरक्षण हुने गरी धितोपत्र निष्कासन, खरिद, बिक्री, विनिमय अनुमति माग गर्ने संस्थाले पेश गरेको विवरणपत्र तथा अन्य कागजातहरुको परीक्षण गर्दा धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दिन उपयुक्त र मनासिव देखिएमा मात्र धितोपत्र बोर्डले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिनु पर्नेमा प्रत्यर्थी धितोपत्र बोर्डले सो बमोजिम आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी कानूनसम्मत रुपले पूरा गरेको देखिएन।’
‘विशेष ऐनको रुपमा रहेको विमा ऐन,२०७९ को दफा ४५ (५) को विपरीत प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.ले प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्न अनुमति माग गरेको र लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण हुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन, खरिद बिक्री र वितरण गर्ने समेतको जिम्मेवारी पाएको प्रत्यर्थी धितोपत्र बोर्डले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन अनुमति माग गर्ने प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सस लि.ले पेश गरेको विवरणपत्र र अन्य कागजातहरुको परीक्षण गर्दा उपयुक्त र कानूनसम्मत देखिएमा मात्र धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिनुपर्नेमा धितोपत्र ऐन, २०६३ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ समेतबाट जिम्मेवारी तोकिएको प्रत्यर्थी धितोपत्र बोर्डसमेतले सो बमोजिम कार्य गरेको देखिएन, ‘ फैसलामा भनिएको छ ।
त्यस्तै बीमा प्राधिकरणले पनि कानून विपरीत हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.लाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डलाई सिफारिस गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। धितोपत्र जारी गर्ने संस्थाले कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी र बेचबिखन गर्दा धितोपत्र बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जानुको साथै यसले संस्थागत सुशासन (Corporate governance) लाई समेत कमजोर बनाउने सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
सर्वोच्चले अब उप्रान्त कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी र निष्कासन नगर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । यस अघि कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गरी प्राप्त रकममध्ये अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ (२) र (३) बमोजिम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्न सर्वोच्चको आदेश छ। त्यस्तो रकमलाई कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थालाई बीमा ऐन २०७९ को दफा ३९ ले समेत सम्बोधन गरेको भन्दै सर्वोच्चले बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रुपमा समन्वय गरी जगेडा कोषको स्थापना गरी उक्त कोषमा प्रिमियम रकमलाई राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी कार्य गर्न गराउन सर्वोच्चले बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
