काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्र सिंह विष्टको पुनर्नियुक्ति तथा करार कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश समेत जारी गरेको हो। अदालतले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत वा आफैँ उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।
स्वावलम्बन लघुवित्तको सञ्चालक समितिको २०८३ साउन ६ गते बसेको ४८८औँ बैठकले नरेन्द्र सिंह विष्टलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनर्नियुक्ति नगर्ने तथा उनीसँगको करार कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा विष्टको पुनर्नियुक्ति र करारलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम आदेश दिएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई २०८३ साउन १८ गते उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ।
यस आदेशसँगै हालका लागि नरेन्द्र सिंह विष्टलाई पदबाट हटाउने वा उनको पुनर्नियुक्ति तथा करार समाप्त गर्ने स्वावलम्बन लघुवित्तको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।
