काठमाडौं। बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टले दायर गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुको आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न दुवै अदालतलाई आदेश दिएको हो।
भट्टले आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतको आदेश कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न मागसहित गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले दुवै अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि भट्टलाई थुनामै राख्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा थप सुनुवाइ गर्नेछ। त्यसपछि मात्र उनको थुना आदेश कायम रहने वा बदर हुने विषयमा निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भट्टविरुद्ध बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा विचाराधीन छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८१ चैत १९ गते उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले असार ५ गते भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले असार ३ गते भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
