काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कार्यभार सम्हालेको ९१ दिनमा विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्तालाई कुल ७१ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता तथा बचत मिलान गरेको जनाएको छ।
समितिले सार्वजनिक गरेको ९१ दिने कार्यप्रगति विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब २१ करोड रुपैयाँ नगद फिर्ता र ५० करोड रुपैयाँ बचत मिलान गरिएको छ। पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका अधिकांश बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसकिएको समितिको दाबी छ।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा प्राणघातक रोगबाट पीडित बचतकर्तालाई उपचार खर्चका लागि जनही २५ हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता दिने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा ४८ जनालाई कुल १२ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार ऋण असुली, धितो लिलामी, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा मार्ट सञ्चालन व्यवस्थापनलाई तीव्र बनाइएको छ। साथै नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाका बचतकर्तालाई साउन मसान्तभित्र एक लाख रुपैयाँसम्म र कात्तिक मसान्तभित्र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
समितिले नीतिगत कठिनाइ समाधानपछि हालसम्म असुल भएको तथा साउन मसान्तसम्म असुल हुने रकमबाट भदौ महिनाको अन्तिम सातादेखि दामासाहीका आधारमा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कार्ययोजना रहेको जनाएको छ। साथै सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणीमाथि बैंक खाता रोक्का, राहदानी रोक्का, कालोसूचीमा समावेशलगायत कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि समितिले जनाएको छ।
यस समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो कार्यसमिति मिति २०८३/०१/०९ मा नियुक्ति भई काम सुरु गरेपश्चात् आजसम्मको अवधि ९१ दिन र कुल कार्यदिन ६७ पुगेको छ । यस अवधिमा समितिले गरेका प्रमुख कार्यहरू तथा आगामी कार्ययोजना सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको छः
कार्यप्रगति तथा आगामी कार्ययोजनाः
१) गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सहकारीका करिब ११,००० बचतकर्ताहरूलाई करिब रु. २१ करोड नगद फिर्ता र रु. ५० करोड बचत मिलान गरी कुल रु. ७१ करोड बचत फिर्ता तथा मिलान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । यस सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको छ ।
२) सम्बन्धित ऐन, नियम, कार्यविधि तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश समेतको पूर्ण पालना गर्दै रु. ५ लाख वा सोभन्दा कम रकम बचत भएका बचतकर्ताहरूमध्ये रु. १०,००० वा सोभन्दा कम रकम रहेका बचतकर्ताहरूको हकमा (शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका करिब १,५०० बचतकर्ताहरू बाहेक) अन्य सबै सहकारीका बचतकर्ताहरूको रुजु हुन आएको बचत रकम प्रायः फिर्ता गरिसकिएको छ ।
३) कानुनले प्राथमिकता प्रदान गरेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा तोकिएका प्राणघातक रोगबाट पीडित बचतकर्ताहरूलाई औषधि उपचार खर्चमा केही राहत मिलोस् भन्ने अभिप्रायले त्रैमासिक रूपमा परेका निवेदनका आधारमा जनही रु. २५,००० सम्म फिर्ता गर्ने कार्य आरम्भ गरिएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो दिन ४८ जनालाई कुल रु. १२,००,००० ( बाह लाख फिर्ता दिइएको छ । ४) बचत मिलान गर्दा अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत र २० प्रतिशत नगद दाखिला गर्नुपर्ने नीतिको आधारमा ऋणीहरूबाट कुल रु. २२ करोड ८३ लाख रकम दाखिला भएको छ ।
५) विभिन्न २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरूमध्ये नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताहरू र केही पूर्व सञ्चालकहरूको संयुक्त निवेदन परे पश्चात् सो सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र छलफल गरी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११४ बमोजिम उपचारात्मक विधिद्वारा उक्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कार्यादेश दिइएको छ । बचत फिर्ता हुन बाँकी रहेका कुल ५९६ जना बचतकर्ताहरूमध्ये यही साउन मसान्तभित्र रु. १ लाखसम्म बचत भएका र कात्तिक मसान्तभित्र रु. ५ लाखसम्म बचत रहेका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने / गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै बाँकी रहेका ८३ जना बचतकर्ताको हकमा विभिन्न चरण र विधिबाट व्यवस्थापन कार्य समितिको नियन्त्रण र निर्देशनमा गर्ने / गराउने शर्तहरू जारी कार्यादेशमा समावेश गरिएको छ । यसैबीच, उपचारात्मक विधिबाट बचत फिर्ता गर्ने कार्यतर्फ अन्य केही सहकारीका बचतकर्ता र पूर्व सञ्चालकहरूको समेत ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
६) विगत ६७ दिनको कार्यावधिमा अभिलेख अद्यावधिक गर्नका लागि विभिन्न कार्यमूलक सफ्टवेयर निर्माण, थप कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि तालिम, ऋण असुली, बचत फिर्ता तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखाहरू गठन गरी स्पष्ट जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। साथै धितो लिलामीको कार्यारम्भ, नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग छलफलका साथै धनगढी, बुटबल, बर्दघाट, चितवन, बिर्तामोड लगायतका स्थानमा रहेका मार्टहरूको व्यवस्थापन तथा घरधनीको घर खाली गराउने लगायतका कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।
७) गत २०८२ असार २२ गते भएको निर्णय अनुसार बचत फिर्ता कार्य बाँकी रहेका कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई जनही रु. १७९४५ र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई जनही रु. २५,२४२ भुक्तानी गर्ने गरी रोकिएका सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत रकम यही साउन महिनाको तेस्रो साताबाट आरम्भ गरिनेछ ।
८) ऋण असुलीबाट सङ्कलित रकम सबै वचतकर्ताहरूले बामासाहीले बराबर पाउनुपर्ने भन्ने केही बचतकर्ताहरूको गुनासो व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बचतकर्ताहरूले पनि दोहोरो नपर्ने गरी अन्य सरहको रकम फिर्ता पाउनेतर्फ सम्बन्धित कार्यविधि संशोधनका लागि मन्त्रालयमा आवश्यक मस्यौदा सहित पत्राचार गरिएको छ ।
९) ऐन तथा नियमावलीमा रहेको रु. ५ लाख वा सोभन्दा कम रकमका बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिने विषयमा समान न्याय हुन नसक्ने भन्ने गुनासोलाई समेत मन्त्रालय समक्ष सम्प्रेषित गरिएको छ । १०) ऋणलाई बचत रकममा मिलान गर्ने कार्यमा पनि रु. ५ लाख वा सोभन्दा कम रकमका हकमा पूरै र सोभन्दा माथि रु. १ करोडसम्मको बचत रकमको हकमा आधा मिलान हुने नीति यही साउन १ गतेबाट अवलम्बन गरिएको छ। साथै रु. १ करोडभन्दा बढी रकम बचतको सम्बन्धमा स्वघोषणा फारामको माध्यमबाट सम्पत्तिको कानून बमोजिम स्रोत पुष्टि गर्ने कार्य थालनी गरिएको छ । ११) नीतिगत कठिनाइहरूको सम्बोधन पश्चात् हालसम्म असुल भएको ऋण रकम र यही साउन मसान्तभित्र असुल हुने सम्बन्धित सहकारीको रकमबाट दामासाहीले सम्बन्धित बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता दिने कार्य भदौ महिनाको अन्तिम साताबाट सुरु गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।
१२) नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोष (Revolving Fund) मा प्राप्त रकम हालसम्म प्रयोग नभएको र उक्त कोषको रकम प्रयोगका सम्बन्धमा वैज्ञानिक एवम् आलोचनामुक्त पद्धति अवलम्बन गर्ने सम्बन्धी अध्ययन कार्य जारी रहेको छ ।
१३) ऋण असुली नै बचत फिर्ताको एक मात्र मुख्य आधार रहेकाले ऋणी, जमानीकर्ता, सञ्चालक र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको बैंक खाता रोक्का, राहदानी रोका, कालोसूचीमा समावेशका लागि कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउने तथा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सरकारी सेवा-सुविधा सहकारीको कर्जा भुक्तानी नभएसम्मका लागि स्थगित राखेसम्मका कारबाही प्रक्रियाहरू जारी रहेका छन्। जमानतमा रहेका धितोहरू र सहकारीका सवारी साधनहरू लिलाम गर्ने कार्य आरम्भ भएको छ र यसलाई आवधिक रूपमा तीव्रताका साथ सम्पादन गरिनेछ ।
१४ ) तनहुँ, पोखरा, बागलुङ, बुर्तिबाङ, गोलबजार आदि क्षेत्रमा बाँकी रहेको मार्ट व्यवस्थापन कार्य यही प्रथम चौमासिक अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।
१५) यही पहिलो चौमासिक अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सहकारीहरूको कुल सम्पत्ति र बाँकी दायित्व यकिन गर्ने कार्यमा तथ्याङ्क समावेश सहितको अध्ययन र विश्लेषण कार्य जारी रहेको छ ।
१६) करिव ३ महिनादेखि रिक्त रहेका समितिका २ जना पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति सहित थप जनशक्ति र थप कार्यभवनको व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ र यो छिट्टै व्यवस्थापन हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।
१७) कालले छोड्ला तर सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन, यसले आफूलाई मात्र होइन सन्ततिलाई समेत पिरोल्छ र विदेशमा रहेर वा लुकेर पनि सुख पाइँदैन” भन्ने बाध्यकारी आत्मबोध सहित निर्देशित विभिन्न चरणका कारबाहीहरूतर्फ समिति अझ बढी क्रियाशील रहनेछ। अतः घोषित कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा ऋणीहरूको सम्पर्क सूत्र सम्पत्तिको स्रोत आदिको सूचना दिई प्रभावकारी नीति निर्माण तथा समितिको आन्तरिक कार्यव्यवस्थामा सहजीकरण सहित सम्पूर्ण रूपमा सहयोगका लागि सम्बन्धित सबैसँग समिति हार्दिक अपिल गर्दछ ।
