काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित थप चार मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट–डीटीएए) गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), हङकङ, बेलायत र मौरिसससँग यस्तो सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यीमध्ये यूएईसँगको डीटीएए प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भूसालका अनुसार यूएईले आगामी सेप्टेम्बरको दोस्रो सातापछि सम्झौता सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
‘यूएईसँगको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हङकङ, बेलायत र मौरिसससँग पनि प्रक्रिया जारी छ, तर सम्झौताका लागि निश्चित मिति तय हुन बाँकी छ,’ भूसालले बताए।
सरकारका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वरूप र लगानीको गन्तव्य बदलिँदै गएको सन्दर्भमा नयाँ बजारसँग करसम्बन्धी सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक देखिएको हो। एउटै आम्दानीमा दुई देशमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था हटाएर विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपालले थप मुलुकसँग डीटीएए गर्न लागेको हो।
भूसालका अनुसार दोहोरो करको भारका कारण विदेशी लगानीकर्ताको लागत बढ्ने भएकाले प्रतिस्पर्धी लगानी वातावरण सिर्जना गर्न यस्तो सम्झौता आवश्यक भएको हो।
हाल नेपाली नागरिकलाई विदेशमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। तर विदेशी नागरिक तथा कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। डीटीएए लागू भएका मुलुकका लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरी यहाँ कर तिरेपछि सोही आम्दानीमा आफ्नै मुलुकमा पुनः कर तिर्नु नपर्ने वा कर छुटको सुविधा पाउने भएकाले यस्ता सम्झौताले नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
नेपाल र बेलायतबीच सन् २०१९ देखि नै डीटीएएसम्बन्धी विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको छ। तर बेलायतले नेपालले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा केही थप प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने अडान राखेपछि दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
हङकङसँग पनि प्राविधिक तहमा विभिन्न चरणको छलफल सम्पन्न भइसकेको छ। अब सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मिति तय गर्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मौरिसससँग पुनः सम्झौताको तयारी
मौरिसससँग भने नेपालले पुनः डीटीएए गर्ने तयारी थालेको छ। नेपाल सरकारले २०८२ मंसिर २२ गते मौरिसससँग भएको पुरानो डीटीएए खारेज गरेको थियो। उक्त सम्झौताबाट मौरिससका वास्तविक नागरिकभन्दा तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ताले बढी लाभ लिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले सम्झौता अन्त्य गरेको थियो।
नेपाल र मौरिससबीच पहिलो डीटीएए २०५६ साउन १ गते भएको थियो। त्यसबेला आयकर ऐन, २०५८ लागू भइसकेको थिएन। पछि आयकर ऐन लागू भएपछि मौरिससबाट आउने अधिकांश लगानीको संरचना नयाँ कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने देखिएपछि सरकारले सम्झौता खारेज गरेको थियो।
सम्झौता अन्त्य गर्दा सरकारले घरेलु कर कानुन र विश्वव्यापी कर प्रणालीमा भएका परिवर्तनअनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरेको थियो।
सम्झौता खारेज भएपछि मौरिसस सरकारले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पुनः डीटीएएका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ। सरकारले उक्त प्रस्तावको अध्ययन गरी नयाँ सर्तसहित पुनः सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
हाल १० मुलुकसँग डीटीएए
नेपालले हालसम्म १० वटा मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ। पहिलो डीटीएए भारतसँग सन् १९८७ मा भएको थियो। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०६८ माघ ११ गते नयाँ सम्झौता गरिएको थियो।
त्यसपछि नेपालले नर्वे (२०५३ वैशाख ३१), थाइल्यान्ड (२०५४ माघ २०), श्रीलंका (२०५६ असार २२), अस्ट्रिया (२०५७ मंसिर ३०), पाकिस्तान (२०५७ माघ १२), चीन (२०५८ जेठ १), दक्षिण कोरिया (२०५८ असोज १९), कतार (२०६४ असोज २८) र बंगलादेश (२०७५ फागुन २१)सँग डीटीएए सम्पन्न गरिसकेको छ। साथै, सन् २००५ मा सार्क सदस्य राष्ट्रहरूबीच पनि दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी क्षेत्रीय सम्झौता भएको थियो।
सरकारको विश्वास छ कि यूएई, बेलायत, हङकङ र मौरिसससँग डीटीएए सम्पन्न भएपछि नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण थप सहज हुने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने र लगानीकर्ताको करसम्बन्धी अनिश्चितता कम हुनेछ।
