काठमाडौं । सरकारले मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो, आधुनिक तथा दिगो बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ जारी गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ असार २४ गते नीति स्वीकृत गरेको हो।
नयाँ नीतिले सुरक्षित, सर्वसुलभ, समावेशी, हरित र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीको विकासलाई दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा अघि सारेको छ। बढ्दो सवारी दुर्घटना, वातावरणीय प्रदूषण, अव्यवस्थित सहरी यातायात तथा बदलिँदो प्रविधिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सडक सुरक्षा, विद्युतीय सवारी, बहु–माध्यम यातायात, डिजिटल सेवा र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सुरक्षित यात्रालाई उच्च प्राथमिकता
नीतिले ‘सुरक्षित प्रणाली अवधारणामा आधारित यातायात व्यवस्थापन लागू गर्दै सडक दुर्घटना, मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्या क्रमिक रूपमा घटाउने लक्ष्य लिएको छ।
चालक, यात्रु तथा सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षित व्यवहार विकास गर्न शिक्षा, तालिम र जनचेतना कार्यक्रमलाई सुदृढ गरिनेछ। दुर्घटनापछि उद्धार, उपचार तथा आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रणालीलाई विभिन्न निकायबीचको समन्वयमार्फत प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ।
सडक पूर्वाधारको योजना, डिजाइन र सञ्चालनका सबै चरणमा रोड सेफ्टी अडिट तथा दुर्घटना अनुसन्धान प्रणालीलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिनेछ। दुर्घटना बढी हुने सडक खण्ड तथा ‘ब्ल्याक स्पट’ पहिचान गरी नियमित सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
यस्तै सवारीको गति नियन्त्रण, हेल्मेट र सिटबेल्टको अनिवार्य प्रयोग तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न बद्धिमत्ता यातायात प्रणालीमा आधारित प्रवर्तन प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
विद्युतीय र हरित यातायातमा जोड
नीतिले खनिज इन्धनमा आधारित सवारीलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
ईभीका लागि चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री स्वापिङ सेवा तथा ग्रीन करिडोर विकास गर्न एकीकृत ढाँचा लागू गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सवारी तथा नगर सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गरिनेछ।
सार्वजनिक विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय सहयोग तथा जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्र, जस्तै भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, अपनाइनेछ। ईभीको ब्याट्री सुरक्षा, पुनःप्रयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिनेछ।
त्यसैगरी उमेर, उत्सर्जन र सुरक्षा मापदण्डका आधारमा पुराना सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउन नेशनल भेहिकल स्क्र्यापेज एन्ड फ्लीट रिन्युअल सिस्टम विकास तथा कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको छ।
हरित यातायात प्रवर्द्धनका लागि हरित वित्त, जलवायु वित्त तथा कार्बन वित्तलगायतका वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने रणनीति पनि नीतिमा समेटिएको छ।
बहु–माध्यम यातायात प्रणाली विकास
सरकारले सडक, रेल, हवाई, जल तथा रज्जुमार्ग (केबलकार, पोडवे, रोपवे) लगायत सबै यातायात माध्यमलाई समन्वित रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसका लागि राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्तरमा सडक, रेल, जल, हवाई र रज्जुमार्गलाई जोड्ने समग्र बहु–माध्यम यातायात गुरुयोजना तयार गरी चरणबद्ध कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रमुख टर्मिनल तथा स्टेशनहरूमा अन्तर–माध्यम जडान सुनिश्चित गरिनेछ।
मालवाहक तथा लजिस्टिक्स प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ढुवानी लागत घटाउने तथा सेवा विश्वसनीयता बढाउने नीति पनि लिइएको छ।
सार्वजनिक यातायात र सहरी व्यवस्थापनमा सुधार
सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिँदै सामूहिक यातायात, पैदलमार्ग, साइकलमैत्री पूर्वाधार, साझा गतिशीलता र स्मार्ट यातायात व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
भूमि उपयोग योजना र शहरी यातायात गुरुयोजनाबीच समन्वय गरी मास ट्रान्जिट प्रणाली (एमआरटी, बीआरटी, ट्राम तथा विद्युतीय बस) विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री पूर्वाधार विकास गर्दै पैदलयात्री र गैरयान्त्रिक यातायातलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
डिजिटल प्रविधिमार्फत यातायात सेवा
नयाँ नीतिले यातायात क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यातायात योजना, सञ्चालन र नियमनमा डिजिटल प्रविधि, स्मार्ट समाधान तथा तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गरिनेछ।
यातायात व्यवस्थापन, सुरक्षा र सेवा प्रवाह सुधारका लागि बुद्धिमत्ता यातायात प्रणाली चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सवारी साधन, यातायात सेवा, सडक सुरक्षा तथा पूर्वाधारसम्बन्धी तथ्याङ्क एकीकृत गर्ने डिजिटल ट्रान्सपोर्ट डाटा प्लेटफर्म विकास गरिनेछ।
जीआईएस, रियल–टाइम डेटा, सेन्सर तथा अन्य डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट अनुगमन र निर्णय प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता, नवीकरण तथा नियमनसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा डिजिटल र झन्झटरहित बनाइने नीति छ।
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी विस्तार
सरकारले भारत, चीन तथा अन्य क्षेत्रीय साझेदार मुलुकसँगको यातायात तथा पारवहन सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विद्यमान द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय यातायात र पारवहन सम्झौताहरूको समीक्षा, अद्यावधिक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। बीबीआईएन, बिमस्टेक र सार्क जस्ता क्षेत्रीय सहकार्य संयन्त्रमार्फत बहु–माध्यम यातायात करिडोरहरूको चरणबद्ध विकास गरिने नीति छ।
अन्तरदेशीय व्यापार र यात्रु आवागमन सहज बनाउन एकीकृत जाँच चौकी (ICP), ड्राइपोर्ट, सीमा टर्मिनल तथा सीमापार यातायात पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। साथै अन्तरदेशीय बस, रेल तथा मालवाहक सेवाका लागि आवश्यक प्राविधिक, संस्थागत र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड विकास गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
सरकारको विश्वास छ कि राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनले सडक सुरक्षामा सुधार, सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्युतीय सवारीको विस्तार, डिजिटल सेवा प्रवाह तथा नेपाललाई क्षेत्रीय यातायात सञ्जालसँग थप प्रभावकारी रूपमा जोड्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ।
