काठमाडौं । सरकारले यस वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण थालेको हो।
विभागका अनुसार सर्वेक्षणका क्रममा उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च तथा किसानले व्यहोर्ने अन्य वास्तविक खर्चको विवरण संकलन गरिनेछ। सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा तथ्यांक संकलन भइरहेको छ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा यस वर्षको उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिनेछ। विगतको तुलनामा उत्पादन, ढुवानी तथा अन्य खर्चमा भएको परिवर्तनलाई समेत अध्ययनमा समेटिने उनले बताए।
सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार भएपछि थप छलफल र सहमतिका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ। त्यसपछि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्नेछ।
किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजार मूल्य घट्दा हुने सम्भावित नोक्सानी कम गर्न तथा उत्पादनमा गरेको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले हरेक वर्ष उखु, गहुँलगायत कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
गत वर्ष सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिपिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ र किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान प्रतिपिक्विन्टल ७० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। यस वर्ष उत्पादन तथा अन्य लागतमा आएको परिवर्तनका आधारमा मूल्य र अनुदान पुनरावलोकन हुने भएको छ।
