काठमाडौं । मुलुक संघीय प्रणालीमा गए सँगै सवारी साधान कर उठाउने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीयतहलाई प्रदान गरिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहले लक्ष्य अनुरुप सवारी साधान कर उठाउन नसक्नुको साथै मासिक वितरण समेत गर्न नसकेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुधबार आफनौं आठौं वार्षिक प्रतिवदेन बुझाउने क्रममा सो कुराको जानकारी दिएको हो । आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारले उठाउने सवारी साधन करको रकम स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश र कर्णाली प्रदेश सरकारले सवारी साधन करबाट प्राप्त रकम स्थानीय तहमा मासिक रूपमा बाँडफाँट नगरेको देखिएको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल कर प्रशासनअन्तर्गत सवारी साधन कर परिचालनको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुसार आयोगले स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको सवारी साधन करको हिस्सा निर्धारण गरी बाँडफाँटको सिफारिस गर्दै आएको छ।
जनसङ्ख्या, जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, पूर्वाधार विकासको अवस्था तथा वनले ढाकेको क्षेत्रफललाई आधार बनाएर आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने सवारी साधन करको हिस्सा निर्धारण गरी सिफारिस गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेशले सवारी साधन करबापत ३ अर्ब ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २ अर्ब ६६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ८६.९६ प्रतिशत सङ्कलन गरेको थियो।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशले ५ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखेकोमा ४ अर्ब १६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८३.३३ प्रतिशत, बागमती प्रदेशले १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमा १३ अर्ब १६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९५.७६ प्रतिशत सङ्कलन गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेकोमा २ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ८६.९६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशले ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमा ३ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६९.६६ प्रतिशत सङ्कलन गरेको देखिन्छ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशले २४ करोड ५९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको १११.८३ प्रतिशत सङ्कलन गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९२ करोड ९४ लाख १६ हजार रुपैयाँको लक्ष्यमा ७२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७८.१५ प्रतिशत सङ्कलन गरेको थियो।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले सवारी साधन करबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा मासिक रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश र कर्णाली प्रदेशबाट मासिक रूपमा सवारी साधन कर बाँडफाँट भएको देखिएन।
त्यस्तै, सबै प्रदेश सरकारले असार महिनाको अन्त्यतिर सङ्कलन भएको सवारी साधन करसमेत सोही आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरी हिसाब मिलान गरेको नदेखिएको छ। यसले सवारी साधन करको बाँडफाँट तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाएको छ।
