काठमाडौं । दुई दर्जन भन्दा बढी रहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक रहेको छैन । आयोजना घोषणा गरेको लामो समय बित्दा पनि आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको देखिदैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार दुई दर्जन भन्दा बढी रहेको गौरवका आयोजनाहरुको लागत र समय बढ्दा पनि प्रगति भने सन्तोषजनक रहेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति क्रमशः महाकाली सिँचाई आयोजनाको ३१ प्रतिशत, रानी जमरा कुलरीय सिँचाई आयोजनाको ७४ प्रसितशत, बबई सिँचाईको ८२ प्रतिशत, भेरी बबई डाईभसन बहुउद्देश्यीयको ६७ प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइको ५१ प्रतिशत, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीयको ३८ प्रतिशत, बुडीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको १७ प्रतिशत र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (विद्युत प्रसारण आयोजना) को १८ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना (राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको ६ प्रतिशत, मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रथम चरणको ९९ प्रतिशत, पुष्पलाल (मध्यमहाडी) राजमार्ग आयोजनाको ७५ प्रतिशत, हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको ७५ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण (कोशी) सडक योजनाको ४९ प्रतिशत र उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी करिडोरको ७१ प्रतिशत भौतिक प्रगति आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म रहेको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आयोजनाहरुको भौतिक प्रगतिमा क्रमशः उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोरको १३ प्रतिशत, पुर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको (काकरभिट्टा गडडा चौकी ) ९२५ किलोमिटरको ३ प्रतिशत, काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको ४९ प्रतिशत, दोस्रो पूर्ण क्षमताको वैकल्पिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (प्रस्तावित निजगढ)को शून्य , पुशपति क्षेत्र विकास कोषको ९८ प्रतिशत , लुम्बिनी विकासको कोषको ९० प्रतिशत, मुलपानी क्रिकेट एकेडेमी, काठमाडौंकोको ७ प्रतिशत र गिरीजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला विराटनगरको ०.१ प्रतिशत रहेको छ । यसरी आयोजनाहरुको समय बित्दै जाँदा पनि आयोजना सुरु हुन नसक्न र पर्याप्त भौतिक प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म महाकाली सिँचाई आयोजनाका १० अर्ब ७१ करोड, रानी जमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाको २१ अर्ब ३२ करोड, बबई सिँचाइ आयोजनाको १८ अर्ब २१ करोड, भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १९ अर्ब २९ करोड, सिक्टा सिँचाई आयोजनाको २४ अर्ब ३३ करोड, सुनकोशी मरिन डाइर्भशन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १६ अर्ब ८१ करोड , बुडीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ४२ अर्ब ८० करोड, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (विद्युत प्रसारण आयोजना)को १८ अर्ब २४ करोड कुल खर्च रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना (राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको १६ अर्ब ४२ करोड, मेलम्ची खानेपानी आयोजना (प्रथम चरण) को ३१ अर्ब १४ करोड, काठमाडौं उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना (दोस्रो) को एक अर्ब ९० करोड, पुष्पलाल (मध्यमहाडी) राजमार्ग आयोजनाको ७३ अर्ब ५८ करोड , हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको ७ अर्ब ३३ करोड र उत्तर दक्षिण (कोशी) सडक योजनाको ७ अर्ब २८ करोड कुल खर्च रहेको छ । सोही अवधिमा उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी करिडोरको २३ अर्ब ४९ करोड, उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोरको ३ अर्ब ३६ करोड, पुर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको (काकरभिट्टा गडडा चौकी ) ९२५ किलोमिटरको ३३ अर्ब ७३ करोड, काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको ९२ अर्ब ६८ करोड, दोस्रो पूर्ण क्षमताको वैकल्पिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (प्रस्तावित निजगढ)को एक अर्ब ३६ करोड, पुशपति क्षेत्र विकास कोषको ११ करोड र लुम्बिनी विकासको कोषको ९ अर्ब १६ करोड कुल खर्च रहेको छ ।
मुलपानी क्रिकेट एकेडेमी, काठमाडौंको १९ करोड कुल खर्च हुँदा माथिल्लो तामाकोश िजलविद्युत आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, कास्की र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, भैरहवा भने सम्पन्न भएको छ । दुई दर्जन बढी आयोजनाहरुमा चारवटा आयोजनाहरु सम्पन्न हुँदा बाँकी आयोजनाहरु भने निर्माणको चरणमा रहेको छ । गौरवका आयोजनाहरु धेरै भएको तथा निर्माण कम्पनी र सामग्रीका कारण समेत आयोजना समयमा निर्माण हुन नसकेको विज्ञ तथा सरोकारावालाहरु बताउदै आएका छन् । तर सरकारले त्यसलाई वेवास्ता गर्दा आयोजनाको लागत र समय बढेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । त्यसैगरी आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणकार भट्टले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अपेक्षित प्रगति नहुँदा राज्यले गरेको लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट वञ्चित हुन पुगेको भन्दै विकासको समग्र प्रक्रियामा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउदै आएका छन् ।
त्यस्तै आयोगका सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्दै संख्या घटाउनुपर्ने उनले बताए। संख्या घटाउँदा लगानी र कार्यान्वयनमा सहजता हुने उनको भनाई छ । कानुनी र नीतिगत स्पष्टताको अभावको मारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू परेको उनले बताए। ’’आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छैन । राष्ट्रिय गौरव त भनियो तर यसलाई छिटो सम्पन्न गर्ने, छिटो रोजगारी सिर्जना गर्ने, जनताले यसबाट लाभ लिने भनेर यी आयोजनाको वर्गीकरण गरियो तर यसलाई सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानुन भएन,’’ उनले भने । पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
२७ आयोजनाको प्रगति विस्तृतमा
