काठमाडौं । एक स्वतन्त्र आयोगले म्यानचेस्टर सिटी फुटबल क्लबलाई सन् २००९/१० देखि २०१७/१८ सम्मको ९ सिजनको अवधिमा प्रिमियर लिगको वित्तीय नियम गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको र अनुसन्धानमा असहयोग गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ। आयोगको अनुसन्धान अनुसार क्लबले आफ्नो आम्दानी कृत्रिम रूपमा बढाउन र खर्च घटाउन प्रायोजकहरूसँग ‘नक्कली’ (श्याम) सम्झौता गरी ९० करोड पाउन्डभन्दा बढीको वित्तीय हेरफेर गरेको पाइएको छ।
प्रायोजक कम्पनीहरूले सम्झौता रकमको केही हिस्सा मात्र तिर्ने र बाँकी रकम क्लबको स्वामित्व रहेको ‘अबु धाबी युनाइटेड ग्रुप’ (ADUG) ले भुक्तानी गरेर वास्तविक वित्तीय स्थिति लेखापरीक्षक तथा नियामक निकायहरूबाट लुकाएको पुष्टि भएको छ। प्रिमियर लिगका मुख्य कार्यकारी अधिकृत रिचर्ड मास्टर्सले यस फैसलालाई इतिहासकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय भन्दै खेलको सत्यनिष्ठा र निष्पक्षता जोगाउन यो प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रिमियर लिगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मास्टर्सले भनेका छन्, “स्वतन्त्र आयोगको मुख्य निर्णयले म्यानचेस्टर सिटीले कसरी झन्डै एक दशकसम्म प्रणालीबद्ध रूपमा प्रिमियर लिगका नियमहरू तोडेको थियो भन्ने तथ्य स्पष्ट पारेको छ। यो निर्णयले म्यानचेस्टर सिटीविरुद्धको मुद्दालाई अघि बढाउने प्रिमियर लिगको निर्णयलाई सही सिद्ध (भ्यालिडेट) गरेको छ। प्रक्रिया लामो र जटिल भए तापनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सत्य स्थापना गर्न लिग प्रतिबद्ध रहेको थियो।”
मास्टर्सले प्रतियोगिताको सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धात्मकता जोगाउन क्लबहरू स्वयंले स्वीकृत गरेका नियमहरूको पालना गराउनु प्रिमियर लिगको मुख्य जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे। आयोगले कसुर प्रमाणित गरिसकेकाले अब सिटीमाथि हुने सजाय वा कारबाही (जस्तै: अङ्क कट्टा, ठूलो धनराशि जरिवाना वा अन्य प्रतिबन्ध) का विषयमा छुट्टै बन्दसत्र सुनुवाइमार्फत निर्णय गरिनेछ।
आयोगले यस फैसलालाई ‘अन्तिम निर्णय’ को रूपमा घोषणा गरेपछि प्रिमियर लिगले संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। म्यानचेस्टर सिटीसँग आयोगको निर्णयविरुद्ध आगामी असोज १६ गते (अक्टोबर २) सम्म पुनरावेदन ) गर्ने अधिकार रहेको छ भने प्रिमियर लिग बोर्डले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
