काठमाडौं । नेपालमा काम गर्न र विदेशी लगानी गर्न सहज वातावरण नरहेको भन्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। नियुक्ति भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै फोलेले एनसेलको सीईओबाट राजीनामा दिएका हुन्।
फोलेको राजीनामा भदौ ९ गते स्वीकृत भएको हो। नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत ‘लिमिट्स अफ अथोरिटी’ सहित सीईओको जिम्मेवारीमा छन्।
फोलेले नेपालमा काम गर्ने क्रममा विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण नरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। सरकारले एनसेलको लगानी, कम्पनीको २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवाद, सरकारका निर्णय तथा पछिल्लो समय बढेको कानुनी र नियामकीय दबाबका कारण उनको मनोबलमा असर परेको स्रोतको दाबी छ। परिवारको दबाबसमेत उनका लागि राजीनामाको एउटा कारण बनेको स्रोतले जनाएको छ।
एनसेलको बोर्डका पदाधिकारी तथा विदेशी लगानीकर्तासहित कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विभिन्न मुद्दामामिलामा तानिएको विषयले समेत फोलेलाई निरुत्साहित बनाएको बताइएको छ।
फोले करिब १० महिनाअघि एनसेलको सीईओमा नियुक्त भएका थिए। कार्यकाल छोटो भए पनि उनले एनसेलमा उच्चगतिको फाइभजी सेवा विस्तार, घरघरमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा पुर्याउने, डेटा सेन्टरलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना अघि सारेका थिए।
उनले सार्वजनिक रूपमा नै सरकारले आवश्यक सहयोग र लगानीको वातावरण निर्माण गरिदिए एनसेलले नेपालमा करिब २५ करोड अमेरिकी डलर थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालमा काम र लगानी गर्न सहज वातावरण नरहेको गलत सन्देश विदेशी लगानीकर्तामाझ जाने अवस्था बनेको उनको बुझाइ रहेको बताइएको छ।
यस्तै, फोलेले एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था लगानीमैत्री नभएको धारणा राख्दै आएका थिए। त्यसैगरी, सरकारका कतिपय निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाउने गरेका थिए।
फोले सीईओ रहेकै समयमा एनसेलले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारदेखि त्यसपछिको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसम्मलाई कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने विषय कानुनी नभएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो।
एनसेलको लाइसेन्सको अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा कम्पनीको सम्पत्ति तथा लगानीसम्बन्धी निर्णयमा सरकार र नियामकको हस्तक्षेप बढ्दै गएको एनसेलको बुझाइ रहेको छ।
फोलेको राजीनामाको समयमा नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई कम्पनीका भौतिक तथा प्राविधिक सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्नुअघि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ।
प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार अब एनसेलले आफ्ना जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावर तथा अन्य भौतिक वा प्राविधिक संरचना पूर्वस्वीकृतिबिना बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन। त्यस्ता सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर थप ऋण लिनसमेत नियामकीय स्वीकृति आवश्यक पर्ने अवस्था बनेको छ।
लाइसेन्सको अवधि सकिन तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सम्पत्तिमा यस्तो प्रतिबन्ध लाग्दा नयाँ लगानी जुटाउन तथा कम्पनीको विस्तार योजना अघि बढाउन कठिन हुने एनसेलको बुझाइ छ। यसले दीर्घकालमा कम्पनीको सेवा विस्तार र सञ्चालनमा समेत असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताइएको छ।
लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि पनि सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न एनसेल आफ्नो विदेशी लगानीको शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको थियो। त्यसक्रममा इच्छुक नेपाली नागरिक तथा नेपाली संघसंस्थालाई समेत शेयर उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव कम्पनीले अघि सारेको थियो।
तर, सरकारले भूतप्रभावी नियम तथा व्यवस्था लागू गरेर एनसेललाई जबर्जस्ती राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको कम्पनीको आरोप छ। यस्तो प्रक्रिया दूरसञ्चार ऐनको मर्मविपरीत हुनुका साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपालको संविधान तथा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासमेत प्रतिकूल हुने एनसेलको दाबी छ।
