काठमाडौं । नेपालको उत्तर–मध्य क्षेत्रमा पर्ने लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरतर्फको भिरालो भूभाग भासिएको थियो। केही मिनेटमै चट्टानी आधार (बेडरक) भत्किएपछि हिउँ–चट्टानको पहिरो (आइस–रक एभलान्च) उत्पन्न भयो। उक्त पहिरो भोटेकोसी–त्रिशूली उपत्यकातर्फ तीव्र गतिमा झर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरेर ठूलो बाढीको लहरका रूपमा फैलिएको थियो।
एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीआईएमओडी) का महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्छोले घटनालाई यसको सुरुवाती स्थानका आधारमा ‘लिरुङ आइस–रक एभलान्च’ नाम दिन प्रस्ताव गरेका छन्। यो नामले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमाच्छादित शिखरबाट भोलि यस्ता घटना हुन सक्ने सम्भावनाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यही प्रश्नको जवाफ खोज्न आईसीआईएमओडी र नेपाल सरकारको आयोजनामा तथा स्विट्जरल्यान्ड दूतावासको सहयोगमा काठमाडौंमा उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गरिएको छ। सेप्टेम्बर १५ देखि १७ सम्म चल्ने बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय हिममण्डल विज्ञ, सहायता निकायका प्रतिनिधि तथा बंगलादेश, भुटान, चीन, भारत, नेपाल र पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीसहित ८० भन्दा बढी सहभागी छन्।
बैठकमा सन् २०२५ मा स्विट्जरल्यान्डको ब्लाटेनमा भएको यस्तै प्रकारको आइस–रक एभलान्च व्यवस्थापन गरेका स्विस विज्ञहरू पनि सहभागी छन्।
विश्वव्यापी जोखिम
आईसीआईएमओडीका अनुसार यस्ता विपद्का जोखिम कुनै एक देश वा क्षेत्रको सीमामा मात्र सीमित हुँदैनन्। एउटा देशको हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएको जोखिम केही समयमै अर्को देशका लागि आपत्कालीन अवस्था बन्न सक्छ। विशेषगरी विश्वको औसतभन्दा तीव्र गतिमा तापक्रम बढिरहेको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा यस्तो जोखिम थप गम्भीर रहेको छ।
बैठकका सहभागीहरूले सुरुमा विपद् प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर घटनाबारे अध्ययन गरेका थिए। त्यसपछि दुई दिनसम्म लिरुङको चट्टानी भाग र रसुवा उपत्यकामा भएको घटनाको पुनर्निर्माण तथा विश्लेषण, स्विट्जरल्यान्डको ब्लाटेन विपद्बाट प्राप्त अनुभव र हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा भएका यस्तै घटनाबारे छलफल गरिएको छ।
बैठकको मुख्य उद्देश्य विगतका विपद्बाट सिक्दै अनुगमन, पूर्वसूचना तथा उद्धार–प्रतिक्रिया प्रणालीमा रहेका कमजोरी पहिचान गर्नु र आवश्यक सुधारका उपायमा सहमति जुटाउनु रहेको छ।
यस क्रममा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमाली जोखिम व्यवस्थापनका लागि संयुक्त कार्ययोजना (एक्सन प्लान) तयार गरिनेछ। कार्ययोजनामा उच्च जोखिममा रहेका हिमाच्छादित क्षेत्र पहिचान गर्ने, ती क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्ने र सम्भावित विपद्बारे समयमै नागरिकलाई सूचना दिने आवश्यक कदम समेटिनेछ।
बैठकको अन्तिम दिन नेपालस्थित चीन, पाकिस्तान, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत र नर्वेका राजदूतसहित विभिन्न विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले छलफलमा सहभागिता जनाउनेछन्। उनीहरूले बैठकबाट प्राप्त निष्कर्ष र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे समेत छलफल गर्नेछन्।
