काठमाडौं । सरकारले नेपालको सम्पत्ति अन्तराष्ट्रिय आतङ्कवादी र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा प्रयोग हुने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको ‘नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी तथा प्रसार वित्तपोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन, २०२६’ प्रतिवेदनमा सो कुरा बताइएको हो । शाह नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुरुप नेपाली सम्पत्ति आतङ्कवादी वित्तपोषणको जोखिम मध्यमभन्दा न्यून र प्रसार वित्तपोषणको जोखिम न्यून रहेको छ ।
प्रतिवेदन अनुरुप नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादलाई राजनीतिक, कूटनीतिक वा वित्तीय समर्थन गर्दैन र नेपाललाई आतङ्कवादी वा आतङ्कवादी समूहका लागि सुरक्षित आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिने नगरेको बताइएको छ । जुन राम्रो पक्ष मानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदनमा एसिया÷प्रशान्त क्षेत्रीय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी समूह (एपीजी) ले पनि नेपाली सम्पत्ति आतङ्कवादी क्रियाकलापमा प्रयोग नभएको बताएको उल्लखे गरिएको छ । ‘एसिया÷प्रशान्त क्षेत्रीय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी समूह (एपीजी) ले सिफारिस ५ को कार्यान्वयनका आधारमा नेपाललाई ‘लार्जली कम्प्लायन्ट’ (व्यापक रूपमा अनुपालन) को मूल्याङ्कन गरेको छ र आतङ्कवादी वित्तपोषणको जोखिम न्यून रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले पनि सिफारिस ६ र ७ सम्बन्धी प्राविधिक कमजोरीहरू सम्बोधन गरिएको पुष्टि गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी घरेलु आतङ्कवादी गतिविधिको स्तर न्यून छ। यद्यपि नेपालको खुला सीमा, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, पछिल्लो समय विकसित हुँदै गएका सामाजिक तथा धार्मिक संवेदनशीलता र भारत तथा चीनबीचको भौगोलिक अवस्थाका कारण सीमापार गतिविधिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्न आवश्यक छ। यसमा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि समावेश रहेको बताइएको छ।
नेपाली सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका क्रममा पुनर्बीमा, गैरनाफामूलक संस्थाको नियमन तथा सीमापार व्यापारको सम्भावित दुरुपयोगलाई समेत विचार गरिएको पाइन्छ । गैरनाफामूलक क्षेत्रलाई आतङ्कवादी वित्तपोषणका लागि मध्यमभन्दा न्यून जोखिम र प्रसार वित्तपोषणका लागि न्यून जोखिमको रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले गैरनाफामूलक संस्थाहरूको डिजिटल डेटाबेस तयार गर्ने काम पूरा गरिरहेको छ र यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा समेत विचार गरिरहेको छ ।
लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी पोर्टलको व्यापक प्रयोग, घरेलु तथा सीमापार वित्तीय सूचना संकलनलाई सुदृढ गर्ने, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण तथा लक्षित क्षमता विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्ने कार्यले विद्यमान प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन सक्नेछ। यस क्रममा वाणिज्य बैंक तथा तिनको सुपरिवेक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ ।
आतङ्कवादी वित्तपोषणको जोखिम मध्यमभन्दा न्यून हुँदा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च रहेको मूल्याङ्कन गरिएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण जोखिम सम्पत्ति असुली तथा अपराधबाट प्राप्त रकम उत्पादन, स्थानान्तरण, लुकाउन तथा अन्य रकमसँग मिसाउन कानुनी संरचना÷संस्थाहरूको प्रयोगमा रहेको छ। यस्तो जोखिम वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रभित्र र सीमापार कारोबार दुवैमा देखिने गरेको छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका करिब ६ वटा संस्थाहरु मिलेर तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनले नक्कली कागजात, वित्तीय अपराधमा वृद्धि, अपराधका सम्पत्ति एकीकृत गर्ने काम नभएको उल्लेख गरिएको छ । व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत वित्तीय गतिविधिहरू धेरै अवस्थामा एकअर्कासँग मिसिएका हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा पहिचानसम्बन्धी कागजात नक्कली बनाइने वा कागजातधनीबाहेक अन्य व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। यी दुवै कारणले सबै क्षेत्रमा ग्राहकको विश्वसनीय विस्तृत पहिचान तथा जाँच गर्न कठिन भइरहेको बताइएको छ।
त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी तथा अन्य कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा उजुरी, अभियोजन, दोषसिद्धि तथा दाबी गरिएको रकमको मूल्य निरन्तर बढिरहेको बताइएको छ। यसले अपराधमा भएको वृद्धिसँगै कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी गतिविधि पनि बढेको देखाउँछ। संलग्न रकम भने सबै मुद्दामा समान रूपमा फैलिएको नभई केही अत्यन्त ठूला मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पािरएको छ । त्यसैगरी अपराधको स्वरूप बारम्बार हुने कम मूल्यका गतिविधिबाट कानुनी व्यक्ति÷संस्थामार्फत सञ्चालन हुने संगठित योजनातर्फ सर्दै गएको छ। हालै गरिएका कानुनी संशोधनले घरेलु तथा विदेशी जोखिमसम्बन्धी कानुनी संरचनालाई अद्यावधिक गर्न उल्लेखनीय योगदान गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, गम्भीर प्रकृतिका विभिन्न आधारभूत कसुरहरूबाट प्राप्त रकम शुद्धीकरण गर्न उस्तै प्रकारका प्रविधि निरन्तर प्रयोग भइरहेको तथा वास्तविक लाभग्राहीको पारदर्शिता, कानुनी व्यक्ति÷संस्थाको दुरुपयोग, सीमापार वित्तीय प्रवाह र व्यापारमा आधारित मूल्य हस्तान्तरण सम्बन्धी काम अझै जारी रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च नै रहेको बताइएको छ।
सम्पत्ति असुलीसम्बन्धी अवस्था
प्रतिवेदनले सम्पत्ति असुलीसम्वन्धी व्यवस्थामा भने सुधार भएको जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुरुप सम्पत्ति असुलीको क्षेत्रमा अपराधबाट प्राप्त रकम पहिचान तथा सुरक्षित गर्ने, अस्थायी प्रकृतिका कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्ने, दोषसिद्धि गराउने तथा रकमको मूल्यका आधारमा सम्पत्ति जफतसम्बन्धी आदेश प्राप्त गर्ने काम भइरहेको छ।
त्यस्ता सम्पत्तिलाई सम्पत्तिका रूपमा एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने र एउटै केन्द्रीय तथ्यांक प्रणाली (डेटाबेस) मा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न सकेमा सम्पत्ति असुलीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यसम्पादनलाई समग्र रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।साथै, नेपाली कानुनअनुसार अदालतको फैसला अन्तिम नभएसम्म जफतसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यवस्था छ। त्यसैले सम्पत्ति जफतको गति कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारितासँगै पुनरावेदन प्रक्रियाको गतिमा पनि निर्भर हुन्छ।
अदालतमा रहेका मुद्दाको कार्यभारले समेत सम्पत्ति असुलीको समय निर्धारणमा प्रभाव पार्ने गरेको छ।
