काठमाडौं । सरकारले गैरकानुनी सम्पत्ति बैंकिङ प्रणालीमार्फत् कारोबार भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको ‘नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी तथा प्रसार वित्तपोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन, २०२६’ प्रतिवेदनमा सो कुरा बताइएको हो ।
प्रतिवेदन अनुरुप बैंकिङ क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम प्रवेश गराउने र तहगत रूपमा लुकाउने÷घुमाउने चरणमा प्रयोग हुने प्रमुख माध्यम हो। प्रत्येक निकायको कार्यक्षेत्रमा रहेका लगभग सबै मुद्दा कुनै न कुनै रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट गुज्रिन्छन्। त्यसैले आधारभूत कसुरका रूपमा बैंकिङसम्बन्धी कसुरको जोखिम मध्यम भए पनि बैंकिङ माध्यमको जोखिमलाई मध्यम–उच्च मूल्याङ्कन गरिएको बताइएको छ। त्यसैगरी बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत पनि सहकारी क्षेत्रमा रहेको ठूलो परिमाणको रकमलाई वैध देखाउने प्रयास भएको बताइएको छ । ‘सहकारी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो परिमाणको रकम केन्द्रित रहेको देखिन्छ भने रकमलाई वैध देखाउने वा अर्थतन्त्रमा समाहित गर्ने चरणमा रियल इस्टेट क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने माध्यम हो। सहकारीसम्बन्धी ठगी अन्य कुनै पनि आधारभूत कसुरको तुलनामा धेरै क्षेत्रसम्म फैलिएको पाइएकाले क्षेत्रगत समन्वयमा आधारित जोखिम न्यूनीकरणको पहिलो प्राथमिकता सहकारी ठगीलाई बनाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीलाई डिजिटल बनाउदा पनि जोखिम रहित हुन नसकेो बताइएको छ । ‘ डिजिटल प्रविधिको विस्तारले फाइदासँगै नयाँ जोखिम पनि ल्याएको छ। प्रत्यक्ष उपस्थितिबिनाको खाता÷सेवा खोल्ने प्रक्रिया, साइबर माध्यमबाट हुने ठगी, म्युल खाता , पहिचानसम्बन्धी ठगी, वित्तीय उत्पादनमा तीव्र नवप्रवर्तन तथा प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि भर्चुअल सम्पत्ति सेवा प्रदायकको प्रयोगजस्ता जोखिम बढेका छन्। यस्ता गतिविधि पहिचान गर्न सुपरिवेक्षकीय प्रविधि विकास भइरहेको छ, ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै व्यापार तथा सीमापार वित्तीय प्रवाह राजस्व छली र व्यापारमा आधारित सम्पत्तिले समेत वैधानिक सम्पत्तिमा जोखिम ल्याइएको बताइएको छ । ‘व्यापार तथा सीमापार वित्तीय प्रवाह राजस्व छली र व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा छन्। यसमा गलत बीजकीकरण , व्यावसायिक कारोबारका लागि व्यक्तिगत बैंक खाताको प्रयोग, कम मूल्य देखाइएका आयातको भुक्तानी मिलाउन बाह्य विप्रेषणको प्रयोग तथा तेस्रो पक्ष वा नक्कली कागजातको प्रयोगजस्ता गतिविधि समावेश छन्। ट्रेड ट्रान्सपरेन्सी युनिट (टीटीयू) को पूर्ण कार्यान्वयन तथा नगद र वाहक विनिमेय साधनमाथिको नियन्त्रण सुदृढ गर्दा यस्तो जोखिम घटाउन सकिनेछ,’ प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले प्रतिवेदनमार्फत् वित्तीय सूचनालाई थप अनुसन्धानमा रूपान्तरण गर्ने अवसर रहेको जनाएको छ। हाल अनुसन्धान मुख्यतः आधारभूत कसुरमा केन्द्रित छ। अपराधबाट प्राप्त रकमको प्रवाहलाई पछ्याउने ‘फलो द मनी’ दृष्टिकोणलाई अझ नियमित रूपमा लागू गर्न सके अनुसन्धानका परिणाम थप प्रभावकारी बन्ने बताइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सजाय थप निरुत्साहजनक बन्दै गएको छ। पछिल्ला अदालतका फैसलाहरूले सजायमा बढ्दो प्रवृत्ति देखाएका छन्। उपलब्ध कैद सजायको सम्पूर्ण दायरालाई थप प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना भने अझै रहेको बताइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सरकारले तीन प्रमुख क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने जनाएको छ । पहिलोमा कसुरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने परिस्थिति (एएमएफ) का आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोजनका लागि सीमा निर्धारण गर्ने, दोस्रोमा आधारभूत कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यगत सूचकहरू विकास गर्ने, र तेस्रोमा अपराधबाट प्राप्त रकमको खोजी तथा पहिचान गर्न अनुसन्धानकर्ताको क्षमता सुदृढ गर्ने पर्ने रहेको छ ।
