काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको प्रसारण शुल्क महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। आयोगले प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्नु निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक भए पनि तोकिएको दरले स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा लागत बढाउने इप्पानको भनाइ छ।
आयोगले २०८३ असोज १५ गते राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरेको थियो। त्यसको स्वागत गर्दै असोज २० गते बसेको इप्पानको २०७औँ बैठकले शुल्कको दर भने तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ।
इप्पानका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर ६० देखि ६५ प्रतिशत मानेर हिसाब गर्दा प्रसारण शुल्कको प्रभाव प्रतियुनिट करिब ९५ पैसासम्म पर्न सक्छ। मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचमा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना लाग्ने शुल्कसमेत गणना गर्दा लागत करिब ६ लाख ८७ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ पुग्ने इप्पानको दाबी छ।
इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता वर्षभरि समान नहुने र प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्थाले वास्तविक लागत बढ्ने जनाएको छ। त्यसैले प्रतियुनिट ५७ पैसाको दरलाई मात्रै आधार मानेर प्रसारण शुल्क सस्तो भन्न नमिल्ने उसको भनाइ छ।
ह्विलिङ चार्ज निर्धारण हुनुलाई भने इप्पानले निजी क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण नियामकीय उपलब्धि मानेको छ। यसबाट निजी ऊर्जा उत्पादकले आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण र सञ्चालन गरेका राष्ट्रिय प्रसारण संरचना तोकिएको शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ। यसले विद्युत् खरिद–बिक्री र व्यापारमा निजी क्षेत्रको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने इप्पानको अपेक्षा छ।
तर, प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि समेटिएका लागतको आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने इप्पानको माग छ। आयोगले कर्मचारी सञ्चालन खर्च २ अर्ब ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, अर्को २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको लागत शीर्षक, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज १ अर्ब ७७ करोड १० लाख, चालु पुँजी ऋणको ब्याज ४ करोड ९० लाख, प्रसारण सेवा शुल्क खर्च ९१ करोड, स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल ३ अर्ब ९८ करोड ३० लाख र अन्य आम्दानी ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँलाई आधार बनाएको विवरणमा उल्लेख छ। यसरी कुल ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँको आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको विषयमा इप्पानले प्रश्न उठाएको छ।
इप्पानले लागत संरचनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न र शुल्क गणनाको आधार पारदर्शी बनाउन माग गरेको छ। प्रसारण शुल्कसँगै सीमापार प्रसारण शुल्कसमेत जोडिँदा नेपाली विद्युत्को लागत थप बढ्न सक्ने उसको भनाइ छ।
भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा उपलब्ध रहेको अवस्थामा नेपालमा उच्च शुल्क लागे नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन कठिन हुने इप्पानको दाबी छ। प्रसारण शुल्कका कारण विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने र त्यसले निर्यातको सम्भावनामा असर पार्न सक्ने संस्थाले जनाएको छ।
हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नदेखिए पनि भविष्यमा विद्युत् निर्यातलाई लक्षित गरी निर्माण हुने आयोजनाका लागि उच्च प्रसारण शुल्क चुनौती बन्न सक्ने इप्पानको भनाइ छ।
इप्पानले प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक गर्न, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु तथा ह्रासकट्टी र वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्न र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। साथै, ह्विलिङ शुल्क समयानुकूल संशोधन गर्न स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको संस्थाले जनाएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले असोज २३ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रसारण शुल्कलाई लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
थप अध्ययन तथा पुनरावलोकन आवश्यक :
१. प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक तथा पारदर्शी बनाउने ।
२. प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी तथा वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्ने ।
३. मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्कसमेत निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यता अनुकूल भए-नभएको पुनरावलोकन गर्ने ।
४. ह्विलिङ शुल्कको आवधिक पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था कायम गर्ने ।
