काठमाडौं । फ्रान्स सरकारले अक्टोबर १७ मा भएको हिंसा र लुटपाट नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी शनिबार हुने प्रदर्शनका लागि प्रहरीसँगै सेना पनि परिचालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले मङ्गलबार आगामी शनिबार व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिने बताएका हुन्। अक्टोबर १७ मा पेरिस, मार्से, लियोनलगायत सहरमा हिंसा र लुटपाट भएपछि सरकारले सुरक्षा रणनीति परिवर्तन गर्ने जनाएको छ।
गृहमन्त्री लरेन नुनेजले पनि प्रहरीसँगै सेना परिचालन गरिने बताएका छन्। उनले पछिल्लो प्रदर्शनका घटनामा भएका कमजोरीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गरे। प्रधानमन्त्री लेकोर्नुले गुप्तचर सूचनामा कमजोरी भएको, प्रहरी परिचालन प्रभावकारी नभएको र प्रहरीको पूर्वनिर्धारित बिदा रद्द नगरिएको स्वीकार गरेका छन्।
हिंसापछि प्रभावित क्षेत्रमा लगाइएका स्थानीय कर्फ्युले स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन सहयोग गरेको सरकारले जनाएको छ। केही क्षेत्रमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकामाथि समेत निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ।
यसैबीच, फ्रान्सको संसद्ले हिंसाका कारणबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र खोजीका लागि २०० जना अनुसन्धानकर्ता परिचालन गरिएको छ। लिमोज सहरको ऐतिहासिक नगर भवनमा आगजनी गरेको आशंकामा मङ्गलबार एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्।
महँगी, इन्धनको बढ्दो मूल्य र सार्वजनिक सेवामा बजेट अभावलाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेका बेला विद्यार्थी संगठन यूएनईएफले आगामी शनिबार पनि प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ। ‘हामी आन्दोलन जारी राख्छौँ’ भन्दै उसले राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको सरकारमाथि दबाब कायम राख्ने जनाएको छ। ‘यल्लो भेस्ट’ समूहले पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ।
हिंसाको असर अर्थतन्त्रमा समेत देखिएको छ। लगानीकर्ताको चिन्ताबीच फ्रान्सको १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल सन् २००२ यताकै उच्च तहमा पुगेको छ। सुपरमार्केट चेन क्यारेफोरले लुटपाट र तोडफोडका कारण करोडौँ युरो बराबरको क्षति भएको जनाएको छ।
फ्रान्ससँगै इटाली र अल्बानियामा पनि प्रदर्शन तथा अशान्ति बढेको छ। इटालीको मिलानसहितका सहरमा गत सप्ताहान्त हिंसात्मक घटना भएका थिए भने अल्बानियाको राजधानी तिरानामा सरकारविरोधी प्रदर्शन लगातार सातौँ दिनसम्म जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ।
