काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८३ भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रस्थित रसुवागढी र भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित घरपरिवार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार बाढीबाट भएको हानिनोक्सानीको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी वित्तीय आवश्यकता र पुनर्निर्माण योजना तयार पार्ने उद्देश्यले यो सर्वेक्षण गरिएको हो। यस सर्वेक्षणले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
प्रभावित क्षेत्र र जनसङ्ख्याको स्थिति
सर्वेक्षणको प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा गरी ४ वटा जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहहरू बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। यस विपत्तिमा कुल ७ हजार ३१६ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भएकोमा ६ हजार८१७ घरपरिवार र ४९९ वटा व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानहरू रहेका छन्। जिल्लागत रूपमा हेर्दा नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी ४ हजार १६४, रसुवामा १ हजार ९७७, धादिङमा १ हजार ०५२ र गोरखामा १२३ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। बाढीका कारण प्रत्यक्ष रूपमा ३२ हजार ८७२ जना मानिसहरू प्रभावित हुन पुगेका छन्, जसमा १६ हजार ७१४ पुरुष, १६ हजार ०८० महिला र ७८ जना अन्य लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिहरू रहेका छन्।
भौतिक तथा आवासीय संरचनामा भएको क्षति
बाढीबाट ३ हजार ०६७ घरधनीका ४ हजार १५१ वटा विभिन्न भवन संरचनाहरूमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कबाट देखिएको छ। क्षति पुगेका संरचनाहरूमा २ हजार ७९२ वटा घर, ६५१ वटा ट्रस, २८८ वटा गोठ/धन्सार/मतान, २६३ वटा टहरा र १४२ वटा अन्य प्रकारका संरचनाहरू रहेका छन्। क्षतिको प्रकृति हेर्दा २ हजार ९८९ वटा संरचनाहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् भने ५०८ वटामा माटो र लेदो भरिएको छ। यसैगरी, ३०२ वटा भवनमा आंशिक क्षति, १९२ वटामा सामान्य क्षति र १४१ वटा भवन ढल्किएको अवस्थामा रहेका छन्। पुनः प्रयोगको सम्भावनालाई विश्लेषण गर्दा ३ हजार १९४ वटा संरचनाहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नमтиने अवस्थामा रहेका छन्।
व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक क्षति
प्रभावित चार जिल्लामा १ हजार ६३८ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा क्षति पुगेको छ, जसमा नुवाकोटमा ९६२, रसुवामा ४१६, धादिङमा २४१ र गोरखामा १९ वटा प्रतिष्ठान रहेका छन्। यीमध्ये थोक तथा खुद्रा व्यापार गर्ने व्यवसायहरू ४७.२५ प्रतिशत र आवास तथा खाद्य सेवा २०.५७ प्रतिशत रहेका छन्। घरपरिवार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानतर्फ भएको समग्र क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान गर्दा घरपरिवारतर्फ ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ व्यवसायतर्फ ९ अर्ब ६० करोड हजार गरी कुल ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको आर्थिक क्षति पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।
भविष्यको स्थायी बसोबासका लागि नागरिकहरूको रोजाइ
घरमा पूर्ण क्षति पुगेका ३ हजार ०६७ परिवारलाई भविष्यको स्थायी बसोबासका बारेमा सोध छता गर्दा उनीहरूको विभिन्न विकल्पप्रतिको रोजाइ देखिएको छ। जसमा ७९७ परिवार २५.९९ प्रतिशतले बाढी अघिकै स्थानमा बस्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् भने ५६५ परिवारले जिल्लाभित्रै आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा र १५९ परिवारले देशभित्रको अन्य स्थानमा बस्ने विकल्प रोजेका छन्। यसबाहेक, सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा त्यहाँ बस्न चाहने ९३९ परिवार र सरकारले सामूहिक आवासको व्यवस्था गरेमा बस्न तयार हुने ५९० परिवार रहेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले यो तथ्याङ्क प्रारम्भिक मात्र रहेको र आगामी दिनमा पूर्वाधार, उत्पादनशील, सामाजिक तथा वातावरण लगायतका क्षेत्रमा भएका समग्र क्षतिलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिने जानकारी दिएको छ।
