Global College

विश्वका गर्भनर मूल्याङ्कनमा : विश्व पौडेलेले पछि पारे पाकिस्तानका गर्भनरलाई, अघि पारे भारतीय गर्भनरलाई

काठमाडौं ।  विश्वको केन्द्रिय बैंकको गर्भनर मूल्याङ्कनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्व पौडेलले आफूलाई सन्तुलित रुपमा प्रस्तुत गर्दै ‘बी’ स्थान प्राप्त गरेका छन् । ‘ग्लोबल फाइनान्स’ नामक पत्रिका तथा अनलाइनले गरेको विश्वको केन्द्रिय बैंकका गर्भनरको मूल्याङ्कनमा पौडेललाई ‘बी’ स्थान प्राप्त गरेका हुन् । ‘ए प्लस,ए ’ सबैभन्दा उत्कृष्ट र ‘बी प्लस, बी’ उत्कृष्ट र सबैभन्दा नराम्रो एफलाई मापन स्थान तय गर्दै गरेकोमा पौडेलले पाकिस्तानका गर्भनरलाई भने पछि पारेका छन् ।आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मूल्यांकन गरी उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

फाइनान्सका अनुसार सन् २०२५ मे ( २०८२ जेठ ६) देखि पौडेलले गर्भनर पदको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन्। उनको नेतृत्व सुरु भएलगत्तै नेपालको बाह्य आर्थिक स्थायित्वमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि कर्जाको माग कमजोर हुँदा आन्तरिक कर्जा विस्तार भने सुस्त रहेको मूल्याङ्कनमा जनाइएको छ ।

फाइनान्सका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा भएको वृद्धिले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर जुन महिनामा २४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको थियो। यो हालसम्मकै उच्च सञ्चिति हो। उक्त सञ्चितिले करिब १९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त आधार दिएको छ। त्यसैगरी, पौडेलको कार्यकालको सुरुवाती अधिकांश अवधिमा मुद्रास्फीति न्यून रह्यो। केही समय १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म झरेको मुद्रास्फीति पछि बढेर करिब ५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्र बैंकको लक्षित सीमाभित्र रहेको छ। यसले पौडेललाई सावधानीपूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने अवसर दिएको छ। उनले नीतिगत ब्याजदर घटाएर ४.२५ प्रतिशत र बैंक दर ५.७५ प्रतिशत कायम गरेका छन्। यसबाट आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत कायम भएको छ। यद्यपि, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा १ ट्रिलियन रुपैयाँ (करिब ६.६ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढी तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर वार्षिक रूपमा ५ देखि ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन १२ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो।

पौडेलका प्रमुख प्राथमिकतामध्ये वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु र नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट हटाउनु रहेका छन्। नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको भन्दै फाइनान्सले पौडेलेको बारेमा अध्ययन गरेको छ । फाइनान्सले गरेको अध्ययन अनुरुप नै मुलुकको अर्थतन्त्र रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । फाइनान्सले गरेको अध्ययन र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन मेल खाएको समेत देखिन्छ त्यसैले गर्दा गर्भनर पौडेलेको मूल्याङ्कन उचित भएको मान्न सकिने ती अधिकारीको भनाई छ ।

पाकिस्तान बी माइनस भारतलाई ए
पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंक (स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान) को नेतृत्व सन् २०२२ अगस्टदेखि जमील अहमदले गर्दै आएका छन्। गर्भनर अहमदलाई भने बी माइनान्सको स्थान दिइएको छ । उनको कार्यकालको मुख्य प्राथमिकता बाह्य आर्थिक स्थायित्वका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाउनु र संरचनात्मक सुधारलाई अघि बढाउनु रहेको छ। सन् २०२४ सेप्टेम्बरदेखि लागू भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विस्तारित कर्जा सुविधा (ईएफएफ) र उत्थानशीलता तथा दिगोपना सुविधा (आरएसएफ) अन्तर्गतका सर्त तथा सीमाभित्र रहेर वित्तीय प्रणालीलाई अघि बढाउनु उनको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।

भारी ऋण भुक्तानीको दबाबका बाबजुद पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। सन् २०२६ जुनसम्मका लागि निर्धारित १८ अर्ब अमेरिकी डलरको लक्ष्यसमेत पार गरेको छ। यस अवधिमा पाकिस्तानी रुपैयाँको विनिमय दर तुलनात्मक रूपमा स्थिर रह्यो भने चालु खाता पनि लगभग सन्तुलनमा रह्यो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका पाकिस्तानीले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र आधिकारिक वित्तीय प्रवाहले यसमा सहयोग पु¥याएका छन्।

यसले विगतका आर्थिक संकटपछि बजारमा केही हदसम्म विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गरेको छ। साथै, पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङमा समेत पटक–पटक सुधार हासिल गरेको छ। पछिल्लो पटक अगस्टमा मुडिजले पाकिस्तानको रेटिङ सीएए१ बाट बढाएर बी३ कायम गरेको थियो भने जुलाईमा एस एन्ड पीले बी–माइनसबाट बढाएर बी पु¥याएको थियो। दुवै संस्थाले पाकिस्तानको रेटिङको दृष्टिकोण स्थिर (स्टेबल आउटलुक) राखेका छन्।

संस्थागत सुधारतर्फ पनि ब्याजमा आधारित प्रणालीरहित (रिबा–मुक्त) बैंकिङ प्रणाली विकास गर्ने दिशामा प्रगति भएको छ। यसअन्तर्गत हाइब्रिड सुकुक जारी गरिएको छ भने अल्पकालीन सुकुकसम्बन्धी कार्यढाँचा स्वीकृत गरिएको छ।

त्यसैगरी, पाकिस्तानको वास्तविक समयमै भुक्तानी गर्न सकिने डिजिटल भुक्तानी प्रणाली ‘रास्त’ अन्तर्गत क्यूआर कोडमा आधारित कारोबार विस्तार गरिएको छ। साथै, पीआरआईएसएम प्लस प्रणालीलाई पनि स्तरोन्नति गरिएको छ। यी कदमले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याएका छन्।

नगद मौज्दात अनुपात (क्यास रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट) घटाइएपछि न्यून आधारबाट निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिन थालेको छ। यसका साथै वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई पनि नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको फाइनान्सले जनाएको छ।

भारत ए
भारतीय केन्द्रिय बैंकका गर्भनर सञ्जय मल्होत्राले भने ‘ए’ स्थान पाएका छन् । फाइनान्सले “गोल्डिलक्स अर्थतन्त्र“ को उपमा सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्र हाँकिरहेको जुनसुकै केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका लागि अत्यन्तै कर्णप्रिय सङ्गीत जस्तै हुने बताएको छ । डिसेम्बर २०२४ मा भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को नेतृत्व सम्हालेयता मल्होत्राका लागि यही सङ्गीत बजिरहेको समेत दाबी गरेको छ।

उनले चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य विरासतमा पाएका थिए, तर अत्यन्तै न्यून मुद्रास्फीतिको अनुकूलतालाई उपयोग गर्दै सन् २०२५ मा नीतिगत दरमा कुल १२५ आधार बिन्दुको कटौती गरेर रिपो दरलाई ५.२५ प्रतिशतमा झार्दै कार्यभार सम्हाल्नासाथ तीव्र गतिमा काम सुरु गरे। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को तथ्याङ्कअनुसार, यी कदमहरूले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदरलाई अनुमानित ७.६ प्रतिशतसम्म पु¥याउन मद्दत ग¥यो र भारतलाई विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख विश्वव्यापी अर्थतन्त्र बनायो।

हजारौँ परिपत्रहरूलाई एकीकृत गरी मुख्य निर्देशिका (मास्टर डाइरेक्सन्स) बनाउने जस्तो नियामक सरलीकरण र सहज पहुँचले बैंकिङ वातावरण तथा केन्द्रीय बैंकको नीतिगत कार्यान्वयनमा सुधार ल्यायो। यसले भारतको व्यावसायिक वातावरणमा रहेको कुख्यात लालफिताशाही (अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट) कम गर्ने लक्ष्य राखेको मल्होत्राको सुधारवादी सोचलाई उजागर गर्दछ।

सन् २०२६ मा केन्द्रीय बैंकले तटस्थ नीतिगत अडान कायम राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०२७ का लागि उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) करिब ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ—जुन लक्षित सीमाभन्दा १ प्रतिशतले बढी हो—भने आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। मल्होत्राले मूल्य स्थिरतालाई आफ्नो प्राथमिक दायित्वको रूपमा जोड दिएका छन्, यद्यपि तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धिदरको नेतृत्व गर्न पाउनुलाई एक स्वागतयोग्य सकारात्मक परिणामको रूपमा हेरिएको फाइनान्सले जनाएको छ।

श्रीलंका बी प्लस
श्रीलंकको हकमा भने नन्दलाल विरासिङ्घे नयाँ बाह्य आपूर्ति झट्काहरूका बीच आफ्नो पहिचान बनेको संकटपछिको स्थिर नेतृत्व प्रदान गर्दै श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदमा यथावत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

फाइनान्सका अनुसार उनले श्रीलंकाको सन् २०२२ को वित्तीय संकटपछि समष्टिगत आर्थिक स्थिरीकरणलाई निरन्तरता दिए, र सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सन् २०२५ को अधिकांश समय ऋणात्मक वा शून्यको नजिक रहेको मुख्य मुद्रास्फीति (हेडलाइन इन्फ्लेसन) धनात्मक बन्यो।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ऊर्जा मूल्यको दबाबका कारण अगस्टसम्ममा यो ८ प्रतिशतमा पुग्यो। मुद्रास्फीतिका कारण बैंकले मे महिनामा ओभरनाइट नीतिगत दर (पोलिसी रेट) १०० आधार बिन्दुले बढाएर ८.७५ प्रतिशत पु¥यायो, जुन तीन वर्षभन्दा बढी समयपछिको पहिलो मौद्रिक कडाइ थियो। गत वर्षको अवस्फीति (डिफ्लेसनरी) अवस्था कम भएको देखिए तापनि बैंकले त्यसयता सतर्क नीतिगत अडान कायम राखेको छ। खुद विदेशी विनिमय (एफएक्स) खरिद र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) कार्यक्रमको प्रवाहको सहयोगमा कुल आधिकारिक सञ्चिति करिब ६.५ अर्ब डलरदेखि ६.८ अर्ब डलरको बीचमा स्थिर रह्यो, जुन संकटपछिकै उच्चतम स्तर हो र यसले विरासिङ्घेको भरपर्दो नेतृत्वको छविलाई थप मजबुत बनाएको छ।

सन् २०२५ मा वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर करिब ५ प्रतिशत पुगेको थियो र सन् २०२६ को सुरुवाती पहिलो त्रैमासिकमा पनि करिब ५.१ प्रतिशतका साथ सकारात्मक नै रह्यो। ऊर्जा झट्का र सन् २०२५ को नोभेम्बरमा आएको ’दित्वह’  चक्रवातको प्रभावका कारण पूरा वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण भने घटेर ३ देखि ४ प्रतिशतमा झरेको फाइनान्सले जनाएको छ।

NECO

Leave Your Comment

Related News