काठमाडौं । भुक्तानी विवादका कारण निर्माण व्यवसायीहरु अलमलमा परेका छन् । भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्ने बताएका निर्माण व्यवसायीहरु हाल आन्दोलन स्थिगित गरी भुक्तानी हुने पखाईमा रहेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आवश्यक भुक्तानी दिने बताए पनि निर्माण व्यवासायीले भुक्तानी नपाउँदा निर्माण क्षेत्र मारमा परेको छ । जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह ऋणत्मक रहन पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्माण क्षेत्रमा २ खर्ब १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्माण क्षेत्रमा २ खर्ब १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकले निर्माण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउँदा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले भने कर्जा प्रवाह खुम्चाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म वाणिज्य बैंकले निर्माण क्षेत्रमा १ खर्ब ९१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनमा ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वािणज्य बैंकले सो क्षेत्रमा १ खर्ब ८४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म विकास बैंकले निर्माण क्षेत्रमा २० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा विकास बैंकले सो क्षेत्रमा ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म वित्त कम्पनीहरुले निर्माण क्षेत्रमा ३ अर्ब १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा १ अर्ब ८ करोड ४०० लाख रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वित्त कम्पनीहरुले सो क्षेत्रमा ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका थिए ।
सडक, पुल, भवन, हाइड्रोपावर लगायतका अधिकांश क्षेत्रहरुको विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ तर निजी क्षेत्रले त्यसमा लगानी गर्न नसक्दा कर्जा प्रवाह समेत घटेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउछन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा नगर्ने हुदँँ उनीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्न डर मान्नु पर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ । व्यवसायीहरुले ४० अर्ब बढी भुक्तानी बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । जसमा सडक विभागले मात्र ७ अर्ब बढी भुक्तानी बाँकी रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले ८ अर्ब भुक्तानी भइसकेको र करिब १० करोड भुक्तानी बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
