काठमाडौं । सरकारले विधुतको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद छानबिन गर्न गठन गरेको लाल आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
नेपाल विधुत प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका कम्पनीहरुको लाइन काट्न थालेपछि उत्पन्न बिबाद समाधानार्थसरकारले गत पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ । सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन ।
