काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा घट्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमको संरचना संशोधन गरेर कर्जा सीमा घटाउने भएको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले संरचना संशोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्याक्रम संशोधन गरी अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले उक्त प्रस्तावमा छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ । अर्थमन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेकाले कृषि कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ नै अन्तिम नहुने ती अधिकारी बताउँछन् । कृषि कर्जाको सीमा बढ्ने वा घट्ने दुवै सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् ।
हाल कृषि क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म वितरण हुने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रालयले ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कृषि उद्योग गर्ने क्षमता राख्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक नपर्ने भन्दै ५० लाख रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले यसलाई १ करोड रुपैयाँ बनाएर पठाएको हो ।
लक्षित वर्गसम्म कर्जाको पहुँच नपुगेको तथा अनुदानित कर्जा अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा राज्यको राजस्व सही प्रयोग हुन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको सदुपयोगिता अध्ययन गर्नको लागि भन्दै स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो । जोशी एण्ड भण्डारी एसोसिएटलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर केन्द्रीय बैंकले गराएको अध्ययनमा करिब ३२०० फाइलको ‘वित्तीय विश्लेषण’ को आधारमा ७ प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तै ठूलो संख्यामा फाइहरुमा कर्जाको दुरुपयोग भएको आशंका गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
लक्षित वर्गसम्म पुगेन सहुलियतपूर्ण कर्जा, कार्यविधि परिमार्जन हुँदै
आधा भन्दा बढी उपयोगिता कृषिमा
सहुलियतपूर्ण कर्जाको अधिकम लाभ कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा प्रयोग भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ माघ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल वितरण भएको कर्जा मध्ये व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको हिस्सा ५७.३४ प्रतिशत छ । यस अवधिमा ९२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा वितरण भएको छ । माघ मसान्तसम्म कुल १ खर्ब ६१ अर्ब ५७ करोड ११ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण कर्जा वितरण भएको छ ।
अनुदान भुक्तानीमा ढिलाइ
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान बापत बैंकहरूलाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। पछिल्ला दुई वर्षदेखि सरकारले नियमित रूपमा ब्याज भुक्तानी नगरेका कारण बैंकहरूले नयाँ कर्जा वितरणमा संकोच देखाएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक लगायतका वित्तीय संस्थाहरूमा ठूलो मात्रामा भुक्तानी रोकिएको छ।
बैंकहरूले अनुदान भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावमा गिरावट आएको देखिन्छ। कुनै समय २.५ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको सहुलियतपूर्ण कर्जा हाल घटेर १.६ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
सरकारको योजनालाई सघाउन पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुका प्रत्येक शाखाले कम्तिमा १० वटा कर्जा यस कार्यविधि अन्तर्गत रहेर प्रभाव गर्न निर्देशन दिएको थियो । बैंकहरुको नियमित भुक्तानी रोकिँदा राष्ट्र बैंकले निर्देशन हटाइसकेको छ ।
चालु आवको माघमसान्तसम्म सरकारले कर्जाको ब्याज अनुदान बापत २८ अर्ब ४९ करोड ३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
