काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
विशाल बजारले माघ २९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै एजीएम गर्ने जानकारी दिएको थियो । उक्त सूचना विरुद्ध शेयरधनी किशोर लोहिया लगायतले उच्च अदालत पाटनमा निवदेशन दिएका थिए ।
न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले फागुन २६ गते उक्त सूचना बमोजिमको कार्य कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेश अनुसार, कम्पनीको वार्षिक साधारण सभासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू र यथास्थितिमा राख्नू भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, सतिष कृष्ण खरेल तथा अधिवक्ताहरू युवराज बन्जाडे र दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए। अदालतले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ (४) लाई आधार मान्दै शेयरधनीहरूको लगानीको मूल्यांकन नगरी कम्पनीको साधारण सभा सञ्चालन गर्दा उनीहरूको हक–हितमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना रहेको ठहर गरेको छ।
अदालतको आदेशमा विपक्षी विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडलाई म्याद सूचना जारी गर्दै आदेश किन बदर हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। यदि सो समयावधिभित्र लिखित जवाफ नआएमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्णय गरिने उल्लेख गरिएको छ।
