काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात् दोस्रो चौमासिकसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा एक खर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च बढी छ।
त्यस्तै, यस अवधिमा सरकारको विकास खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको २३.३७ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबर मात्रै खर्च भएको देखिएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो । फागुन मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजनको ४५.१२ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाखबराबरको खर्च भएको छ ।
चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ५१.२१ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८४ अर्ब १२ करोड ७८ लाखबराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकामा ४७.०७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड २२ लाखबराबर खर्च भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाखबराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ५०.२ प्रतिशत अर्थात् रु. सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाखबराबर असुली भएको छ । जसमध्ये, कर राजस्वतर्फ रु. १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा ४९.७४ प्रतिशत अर्थात रु. ६ खर्ब ३८ अर्ब ७९ करोड ९० लाख संकलन भएको छ ।
त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६०.३६ प्रतिशत अर्थात् रु. ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख असुली भएको छ । सरकारको वैदेशिक अनुदान संकलन पनि निकै कमजोर छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १७.५१ प्रतिशत अर्थात् रु. नौ अर्ब १६ करोड २५ लाख अनुदान लिइएको छ ।
राजस्व उठाएर खर्च धान्न सकस पर्यो : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई राजस्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले राजस्वले खर्च धान्न धौधौ भएका कारण चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले ३१ प्रतिशत राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका शीर्षकमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको बताए । यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माणमा बिलम्ब गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
उनले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर सरकारले संशोधन विधेयक अघि सारेको स्पष्ट पारे । ‘राजस्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि बिलम्ब भइसकेको छ । हामीले बिलम्ब गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर यो संशोधन विधेयक आएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।’
उनले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका थप ११ हजार योजना थपिएकै कारण ती योजनाहरुको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो भएको समेत उल्लेख गरे ।
