काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूमाथि अर्थमन्त्रालयले गरेको निलम्बनलाई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
२०७८ चैत २५ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । उनको निलम्बनपछि उत्पन्न संवैधानिक प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै उनलाई पुनः काममा फर्काएको थियो।
आज नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुनिश्चित गरिदिएकोमा सर्वोच्च अदालत, माननीय न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, र न्याय प्रणालीप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्।
“केन्द्रीय बैंक संचालनको विश्वव्यापी मान्यता तथा मर्म अनुरूप यस बैंकको स्वायत्ततालाई अक्षुण राखिदिनुहुने सम्मानित सर्वोच्च अदालत र न्याय प्रणालीप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु,” अधिकारीले भने ।
उनले बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेपको विरोधमा आवाज उठाउने पूर्व गभर्नरहरू, अर्थशास्त्रीहरू, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि धन्यवाद दिएका छन्। “संचार जगतबाट जुन किसिमको खबरदारी भयो त्यो अविस्मरणीय रह्यो,” अधिकारीको भनाइ छ।
विगत पाँच वर्षको कार्यकाललाई सन्तोषजनक भन्दै उनले चुनौतिपूर्ण अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताए। “जस्तोसुकै असहज परिस्थिति भएपनि तपाईंहरू सबैको सद्भाव, सहयोग, बल र आँटका कारण महत्वपूर्ण ईंटाहरू थप्न सकियो,” उनले भने।
२०७६ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका अधिकारी आजबाट औपचारिक रूपमा बिदा भएका हुन्।
