काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले उक्त मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले चैत १८ गते ’अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधन गर्दै गभर्नर नियुक्तिमा रहेको ६५ वर्षे उमेर हद हटाएको थियो ।
मन्त्रालयले गरेको उक्त मापदण्ड संशोधनविरुद्ध आइतबार अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
