काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि राजस्व नीति तथा कार्यक्रम विषयक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सिमरामा सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिको आयोजनामा तथा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र जीतपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सह–आयोजनामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
कार्यक्रममा राजस्व व्यवस्थापन समितिका सदस्य–सचिव तथा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, मधेस प्रदेशका पूर्व मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, मधेस प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोक टेमानीलगायत विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
छलफलमा आगामी वर्षको राजस्व नीतिलाई प्रभावकारी, पारदर्शी तथा व्यवसायीमैत्री बनाउने विषयमा केन्द्रित विमर्श गरिएको थियो। सहभागीहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सुझाव तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रम राजस्व परामर्श समितिका संयोजक दिनेशकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। उनले राजस्व प्रणालीको सुधार तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
यसै अवसरमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले राजस्व सचिव घिमिरेलाई २३ बुँदे सुझावसहितको ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। उनले उद्योग तथा व्यवसायको स्थापनाबाट सञ्चालनसम्मको प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। वर्तमान कानुनी र प्रशासनिक जटिलताले व्यवसायीहरूमा असन्तोष रहेको उनको भनाइ थियो।
सङ्घले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रणालीलाई अन्य करमा समायोजन गर्नुपर्ने, भारतीय गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) लाई ध्यानमा राखी भन्सार महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने तथा उधारो कारोबारसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो संसदीय प्रक्रिया मार्फत पारित गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
यसबाहेक, वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरको सिर्सिया नदी प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ‘वेष्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ स्थापना गर्न व्यवसायीहरूले पुनः माग गरेका छन्।
कार्यक्रमले नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सरोकार र सुझावलाई समेट्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ।
