काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीचको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको छ । सोमबार मध्यराति सिंहदरबारमा शिक्षक र सरकारबीच वार्ता भएको हो । वार्ता सकारात्मक निष्कर्षका साथ मंगलबार फेरि बस्नेगरी स्थगित भएको हो ।
वार्तापछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले वार्ता सकारात्मक रुपले अघि बढेको बताउँदै छिटो टुंग्याउने तयारी रहेको बताए ।
वार्तापछि शिक्षकहरुले पनि वार्ता सकारात्मक भएको बताएका छन् । आन्दोलनरत शिक्षकको तर्फबाट वार्तामा सहभागी लिलाप्रसाद भण्डारीले सरकार र प्रदर्शनरत शिक्षक महासङ्घबीचको मध्यरातमा मन्त्रालयमा भएको वार्ता सकारात्मक निष्कर्षका साथ स्थगित भएको बताएका छन् ।
उनले हालसम्मका विभिन्न वैठकमार्फत १४ बुँदामा सहमति जुटेको र १४ वटै बुँदामा सहमति जुट्न बाँके रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) हटाउने, प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम (ईसीडी) विद्यालय कार्यक्रमभित्र समेट्ने, प्रधानाध्यापक चयनका लागि शिक्षकहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउने लगायतका विषयमा सहमति जुटेको छ ।
यी हुन् सहमति जुटेका विषय
- प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम (ईसीडी) विद्यालय शिक्षाभित्र समेट्ने ।
- विद्यालयका कार्यालय सहयोगी र लेखा हेर्ने कर्मचारीलाई विद्यालय शिक्षाको अंग बनाउने ।
- कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) हटाउने ।
- प्रधानाध्यापक चयनका लागि शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउने ।
- शिक्षकहरूको मासिक तलब भुक्तानीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने।
- राहत र अस्थायी शिक्षकलाई एकपटक प्रतिस्पर्धाको मौका दिएर स्थायी बनाउने ।
- शिक्षक छनोट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत गर्ने र नियुक्ति सम्बन्धित पालिकामा पठाउने ।
- विद्यालय शिक्षामा समावेश भएपछि इसिडी शिक्षकहरू र अन्य कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने ।
- सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनको विषय विद्यालय शिक्षामा समावेश हुने शिक्षकहरूको लागि सुनिश्चित गर्ने ।
- शिक्षकहरूको तलब चौमासिक होइन, मासिक रूपमा अनिवार्य भुक्तानी गरिने कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने ।
- उपसमितिले सबै दफामा छलफल सम्पन्न गरेको ।
- निजी विद्यालयले संविधानमा उल्लेखित निःशुल्क आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन ।
- विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच अभिवृद्धि नविनतम प्रविधि अभिवृद्धि गर्ने ।
- आबधिक बढुवा गर्ने ।
यी हुन् सहमति जुट्न बाँकी विषय
- इसिडी शिक्षकको तलब, सेवा सुविधा, पेन्सन लगायतको लागतबारे सरकारको स्पष्ट धारणा आउन बाँकी
- कार्यालय सहयोगी र लेखा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा र सेवा सुविधा व्यवस्थापनबारे निर्णय आउन बाँकी ।
- कक्षा १० परीक्षा हटेपछि मूल्यांकन प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा सहमति बाँकी ।
- प्रतिस्पर्धा जिल्ला वा स्थानीय तहमा सीमित गर्ने भन्ने निर्णय बाँकी ।
- शिक्षक स्थानान्तरणमा पारदर्शिता कायम राख्ने विस्तृत व्यवस्था टुंग्याउन बाँकी ।
- प्रतिस्पर्धाबाट ७५% कि ५०% शिक्षक नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय बाँकी ।
- शिक्षक छनोटको प्रक्रियामा गुणस्तर र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने विस्तृत कार्यविधि बाँकी।
- इसिडी शिक्षक व्यवस्थापनपछि राज्यलाई पर्ने आर्थिक भारबारे निर्णय आउन बाँकी ।
- अर्थ मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनबारे स्पष्ट धारणा आउन बाँकी ।
- शिक्षकहरूको पेशागत महासंघ बनाउने कि राजनीतिबाट टाढा राख्ने भन्ने निर्णय बाँकी।
- नयाँ मन्त्रीसँग छलफल गरी बाँकी विषयहरूमा अन्तिम सहमति लिन बाँकी ।
- निजी विद्यालयहरुलाई गुठीकरण गर्नेबारे प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग थप छलफल गर्न बाँकी।
- नवीनतम् प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने विस्तृत योजना टुंग्याउन बाँकी
- आवधिक बढुवा ५/५ वर्षमा वा १०/१० वर्षमा कहिले गर्ने भन्ने टुंग्याउन बाँकी
