काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको सबै आठ वटा रिट खारेज भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो।
वर्ल्डलिंकले नयाँ अनुमति पत्रका साथसाथै रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको बारेमा पनि मुद्दा हालेको थियो।
महालेखा परीक्षको ५३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले रोयल्टी बापतको बेरुजु रकम उठाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ताकेता गरेको छ। महालेखाले तत्कालिन समयमा सरकारले वर्ल्डलिंकसँग करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर उठाउन भनेको थियो।
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड तत्कालिन अवस्थामा प्रालि रहेको कम्पनीले २०५५ चैत १६ गते अनुमति पत्र लिएको छ।
गत चैत १५ गते वर्ल्डलिंकको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिसकेको थियो। तर प्राधिरणले नयाँ लाइसेन्स नदिएको भन्दै कम्पनी अदालत भएको थियो।
