काठमाडौं । सरकारले अबदेखि साना, टुक्रे र अनावश्यक विकास आयोजनालाई हटाएर मात्रै मापदण्डअनुसारका प्रभावकारी आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश गर्ने नीति लिएको छ। यससँगै संघीय बजेटबाट ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका आयोजना समावेश नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास कार्यक्रमहरूको गुणस्तर र दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ लागू गरेको हो। आयोगका अनुसार यसअघि बैंकमा प्रविष्ट करीब १८ हजार आयोजनामध्ये धेरैजसो साना र राष्ट्रिय हितमा उल्लेखनीय प्रभाव नपार्ने खालका थिए। ती आयोजनालाई हटाएर हालसम्म नयाँ मापदण्डअनुसार करिब ७ हजार ५०० आयोजना मात्र प्रविष्ट भएका छन्।
आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले अघिल्लो प्रणालीमा जथाभावी आयोजना समावेश गरिएकाले खर्चको सही मूल्यांकन, बजेटको पारदर्शिता र दीर्घकालीन विकासमा चुनौती भएको बताए। ‘अब मापदण्ड नपुगेका आयोजना स्वतः हट्नेछन्,’ श्रेष्ठले भने।
आयोजना बैंकमा सबैभन्दा बढी आयोजनाहरू शहरी विकास, खानेपानी तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत प्रविष्ट भएका छन्। आयोगका कार्यक्रम निर्देशक डा। दिवाकर लुइँटेलका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयबाट करिब दुई हजार ५००, खानेपानी मन्त्रालयबाट दुई हजार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट एक हजार १०० आयोजना प्रविष्ट छन्।
मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुसको निर्णय अनुसार संघीय सरकारले अब ३ करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना बजेटमा नसमावेश गर्ने नीति लिएको छ। यस्ता आयोजनाले संघीयता अन्तर्गत रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई कमजोर बनाउने र केन्द्रीय सरकारमाथिको निर्भरता बढाउने विश्लेषण गरिएको छ।
तर बजेट आउन अब तीन साता मात्र बाँकी हुँदा पनि संघीय सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि आयोजना थपाउन मन्त्रालय धाउन थालेका छन्। उनीहरू निर्वाचनमा मतदातालाई देखाउन आयोजनाको आवश्यकता भन्दै छोटो अवधिका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि सांसदहरूबाट दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको अपेक्षा गरिएको भए पनि उनीहरू अझै पनि साना, खुद्रे योजनामा सीमित भएको देखिन्छ।
संविधानको मर्मअनुसार संघीय सांसदको दायित्व राष्ट्रिय हितमा आधारित नीति निर्माण, कानुनी संशोधन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला योजना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर जथाभावी आयोजना समावेश गर्न सांसदहरूबीच देखिएको तछाडमछाडले संघीयता कमजोर बनाउने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।
