काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट साढे एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चैत मसान्तसम्म एक खर्ब ५४ अर्ब ६५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ९१ अर्ब ३१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्न बाँकी छ ।
चैत मसान्तसम्म १ लाख ३ हजार १७३ ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गरेका छन् ।
यस अवधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारको २८ अर्ब ४९ करोड ब्याज अनुदानमा खर्च भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको सबैभन्दा धेरै उपयोग व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भएको भएको छ । चैत मसान्तसम्म ३८ हजार ८९५ ऋणीले ८८ अर्ब ६० करोड ४९ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गरेका छन् ।
६२ हजार ६७७ जनाले ६३ अर्ब ९४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको महिला उद्यमशील कर्जा उपयोग गरेका छन्। बाँकी ८ शीर्षकमा अर्ब माथिको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न १० शीर्षकका कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा बिनाधितो तथा धितोसहितको प्रवाह गर्ने गरेको छ । यस्तै, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा प्रदान गर्ने गरेको छ ।
साथै भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम तथा युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा लगायतका शीर्षकमा दिइने कर्जामा ब्याज अनुदान दिने गरेको छ ।
सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी ब्याजदर कायम गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बिमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्कबाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । यी कर्जाहरुमा बढीमा ५ वर्षसम्मब्याज अनुदान पाइने तर कर्जाको अवधि भने बैंकले निर्धारण गर्न सक्ने छन् । महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य ९ वटा कर्जामा भने ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सरकारले कार्यविधिले तोकेका शीर्षकको कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशत अनुदान दिनेगरी हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । शुरुमा विभिन्न ७ वटा शीर्षकमा कर्जा दिने गरिए पनि पछि त्यसलाई संशोधन गरी विभिन्न १० क्षेत्रका कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएको थियो ।
