काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हालै पारित ‘संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालले विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानले कर्मचारीको हक, हित र मर्यादामाथि प्रहार हुने बताउँदै सुधारको माग गरे। विशेषतः तीनै तहका (संघ, प्रदेश, स्थानीय) कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने र प्रस्तावित मुख्य सचिव तथा सचिवस्तरका पदाधिकारीका लागि राखिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ (सेवा निवृत्तिपछि अन्य नियुक्तिमा रोक) हटाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“विधेयकले कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्दैन,” कटुवालले भने, “यसले सेवा स्थायित्व र पदोन्नति प्रक्रियामा अन्योलता सिर्जना गर्छ।”
कर्मचारी युनियनहरूले विधेयकको पुनरावलोकन नगरे जनस्तरमै संघर्ष चर्किने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले मन्त्रालय समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयकमा कर्मचारीका सुझाव समावेश गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयनसहित निजामती सेवा प्रणालीलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसाथ विधेयक अघि सारेको बताउँदै आएको छ। तर कर्मचारी पक्षले विधेयकमा समावेश धेरै प्रावधान कर्मचारी प्रतिकूल रहेको बताउँदै संशोधनको माग गर्दै आएका छन्।
