काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् पहिलोपटक औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् उक्त व्यवस्था गरेका हुन्।
सरकारले औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाइने बताएको छ । यसका लागि नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिने दाबी गरेको छ । व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्रान्डिङ गरिने बजेटमार्फत सरकारले आफ्नो योजना अघि सारेको छ भने उद्योग क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि प्रोत्साहन गर्न र इन्डस्ट्री फोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग र सहजीकरण गरिने लक्ष्य राखेको छ । यसअघिदेखि सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको उद्योग व्यवसाय सम्वद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सरकारले एक दशक भइसक्दा पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसके पनि एकल विन्दुलाई व्यवस्थित गर्ने पुनः लक्ष्य राखिएको छ ।
आगामी आवमा भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । जसमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिएर औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाई पाँच रुपैयाँ कायम गरिने बताइएको छ ।
औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने क्रममा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने निश्चितता गरिएको छ । सोसँगै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र निजी क्षेत्रसँग सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्ब बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने बताएको सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्यस्थलमा विकास गर्ने रणनीति सरकारले बजेटमार्फत लिएको छ । साथै, लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवर्द्धन एवं दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नगर्ने दाबी रहेको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ भने राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एंकर इन्भेस्टमेन्टको नीति लिने योजना सरकारले अघि सारेको छ । वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्नका लागि सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास गर्नका लागि लगानी बोर्ड, नेपालका लागि ७४ करोड विनियोजन गरेको छ । लगानी बोर्डले संघका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप स्रोत व्यवस्थापन, आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने र यसका लागि लगानी बोर्डअन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी निर्देशनालय स्थापना गर्ने सरकारी योजना रहेको छ ।
‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ,’ बजेट प्रस्तुति क्रममा उनले भने, ‘स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको छु । यसका लागि तीन प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन गरेको छु ।’
आगामी आर्थिक वर्षदेखि दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्ने समेत बताइएको छ । दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थरलगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिनेछ ।
यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन ५० करोड बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ । साथै सरकारले सुनचाँदीको गहना निकासी गर्ने योजना समेत अघि बढाएको छ । आगामी आवदेखि सुनचाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने बताइएको छ, जसले गर्दा यी उद्योगहरूको विकास हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन चाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना रहेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत् दलित समुदायको उत्थान गर्ने, उपभोक्ता बजार व्यवस्थित गर्न र औद्योगिक क्षेत्रमा छुट दिने औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजनासहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
