काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनिक ऋण करिब सवा दुई खर्बले बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ११ (वैशाखसमसान्तसम्म) महिनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । पछिल्लो ११ महिनामा सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थप हुँदा उक्त मात्रामा सार्वजनिक ऋण पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
कार्यालयका अनुसार मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा जेठ मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा २२ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा २२ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु आवमा कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जेठमसान्तसम्म चार खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा आन्तरिक तीन खर्ब १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ९९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः ९५ दशमलव ४५ र ४५ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गरिन्छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (इइसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिने गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आईडीए) हो । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि नेपालको ठूलो ऋणदाताहरूमा पर्छन् ।
चालु आवको जेठमसान्तसम्ममा ऋण सेवा खर्च अर्थात् सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ८१ दशमलव ८२ प्रतिशत हो । कुल र्गाहस्थ उत्पादनको आधारमा जेठमसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । चालु आवको लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
समिक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋणको दुई खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको ५१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सेवा खर्च रहेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा भुक्तानी दुई खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी ५४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साथै बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी आठ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको देखिन्छ ।
