काठमाडौं । नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति, प्रक्रिया र कानुनी प्रावधानहरूको पूर्ण पालना गर्दै ऋण प्रवाह र कर्जा असुली कार्य गर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समय कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय तहको असहयोगका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अप्ठ्यारोमा परेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनले बताएका छन्।
विशेषतः लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालयले पञ्चीकृत मूल्यांकन, घरबाटो सिफारिस लगायतका कागजात माग गर्दा स्थानीय तहले यस्ता कागजात प्रदान गर्न नचाहने वा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ। यसले बैंकलाई कानुनी प्रक्रिया अनुरूप सहज रूपमा कर्जा असुली अघि बढाउन असहज बनाइरहेको नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशेसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार स्थानीय तहबाट आवश्यक सिफारिस नपाउँदा कर्जा असुली प्रक्रिया लम्बिँदा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरमा असर पर्न थालेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढाउँदै समग्र आर्थिक स्थायित्वमा समेत असर गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
यसबाहेक, कर्जा असुली प्रक्रियामा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, कतिपय अवस्थामा शारीरिक आक्रमण गर्ने घटनाहरू समेत बढ्दै गएका छन्। यसले कर्मचारीको मनोबल गिराउनका साथै कानुनी शासनको औचित्यमाथि समेत प्रश्न खडा गरिरहेको छ।
संघीय संरचनामा काम गरिरहेका स्थानीय निकायहरू र वित्तीय क्षेत्रबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य नहुँदा कर्जा असुलीमा थप जटिलता उत्पन्न भइरहेको छ। संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहले पनि आर्थिक अनुशासन र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड रहेको छ।
सम्बन्धित निकायहरूले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधानतर्फ पहल नगरेमा समग्र वित्तीय प्रणालीमाथि संकट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा देखिएको छ। यसप्रति शान्ति सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक तह र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शीघ्र सुधारको माग गरेका छन्।
