काठमाडौं । इन्टरनेटमार्फत खेलिने लोकप्रिय अनलाइन खेल पब्जी माथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले पब्जी खेलले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि प्रतिबन्ध संविधान र कानूनसम्मत रहेको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक र विनय रिमालले २०७५ सालमा पब्जी प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले पब्जी प्रतिबन्ध नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको जिकिर गरेका थिए।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ताहरूले पब्जी १८ वर्ष माथिका लागि लक्षित खेल भएको र त्यसले बालबालिकालाई असर पार्ने ठोस प्रमाण नभएको दाबी गरेका थिए। साथै, कुनै कानूनी आधारबिना काठमाडौँ जिल्ला अदालत र सरकारी निकायहरूले पब्जी बन्द गर्ने निर्णय लिएको भन्दै ती निर्णय बदर गरी परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
विपक्षी सरकारी निकायहरूले भने पब्जी खेलले विशेषगरी किशोर उमेर समूहका विद्यार्थीहरूमा हिंसात्मक मनोवृत्ति विकास, सामाजिक एक्लोपन, मानसिक असन्तुलनजस्ता समस्याहरू सिर्जना गरिरहेकोले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको दाबी गरेका थिए।
दूरसञ्चार प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, र महानगरीय अपराध महाशाखाले संयुक्तरूपमा अदालतको स्वीकृतिसहित पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएका थिए। उनीहरूले बालबालिकाको संरक्षण, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, तथा संविधानको धारा ३९ र बालबालिका ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबन्ध गरिएको भन्दै रिट खारेज गरिनुपर्ने माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले पब्जी खेलको प्रतिबन्ध बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा गरिएको निष्कर्श निकालेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालत र सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय बालबालिका ऐन, २०७५ बमोजिम कानूनसम्मत र जायज रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ ।
साथै सर्वोच्चको निर्णयमा पब्जी माथिको प्रतिबन्ध्ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन नभएको र कोही कसैको मौलिक हक उल्लंघन नभएको ठहर गरेको छ।
रिट खारेज गर्दै पनि सर्वोच्चले यस विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञ टोली बनाएर पब्जी जस्ता अनलाइन गेमका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू विश्लेषण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, अदालतले यस्ता गेमलाई नियमन गर्नका लागि स्पष्ट कानून बनाउन आवश्यक सुझाव दिएको छ।
साथै, खेल दर्ता र सञ्चालनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न, र विज्ञ टोलीबाट सुझावसहित प्रतिवेदन संकलन गरी आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई आदेशसमेत दिएको छ।
