काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा कारोबारबाट ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । देशभरका मालपोत कार्यालयहरूले यो उल्लेख्य राजस्व संकलन गरेका हुन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत गत वर्ष महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको जानकारी दिएका छन्।
गत वर्ष भूमिसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ: भूमिसम्बन्धी मुख्य उपलब्धिहरू निम्न छन्
२७ हजार ३५८ लालपुर्जा वितरण: भूमि समस्या समाधान आयोग, गाउँब्लक मिनादी र विशेष नापी कार्यक्रमहरूमार्फत २७ हजार ३५८ वटा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ।
नयाँ जग्गा नापजाँच निर्देशिका र भूमि बैंक: जग्गा नापजाँच सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको छ भने भूमि बैंक स्थापनाका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी जग्गा संरक्षण: दर्ता हुन छुटेका र अन्य प्रक्रियाबाट ३ लाख ६० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलका १७ हजार ७९१ कित्ता जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ।
४ अर्ब ६९ करोड राजस्व छुट: समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्दै महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू लगायतलाई कुल ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको छ।
द्वैध स्वामित्व अन्त्य: १ हजार ४२४ कारोबारमार्फत २८ लाख १६ हजार वर्गमिटर जग्गामा जग्गाधनी र मोहीबीचको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिएको छ।
भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रगति: भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न ७५० स्थानीय तहसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई काम सुरु भएको छ। यस अवधिमा २ लाख ८१ हजार ४७० कित्ता जग्गाको नापनक्सा सम्पन्न भइसकेको छ भने ५ हजार १२१ लालपुर्जा वितरण भइसकेका छन् र २० हजार थप पुर्जा वितरणको तयारीमा छन्।
१२७ निकायलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध: सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७९ बमोजिम गत वर्ष अस्पताल, कृषि विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज लगायत १२७ वटा सरकारी निकायलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।
सहकारी र गरिबी निवारणमा सुधार
सहकारी क्षेत्रको सुधार र गरिबी निवारणमा पनि मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ:
सहकारीको संस्थागत सुधार: राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सहकारी कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता: समस्याग्रस्त सहकारीका ६२ हजार ७६० दाबीमध्ये ८ हजार १५६ जनाको ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको छ।
गरिबी परिचयपत्र वितरण: १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६४० परिवार पहिचान भई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने काम आगामी दशैँभित्र सम्पन्न हुनेछ।
जनशक्ति विकासमा जोड
भूमि व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति विकासमा पनि ध्यान दिइएको छ। सिनियर र जुनियर नापी तालिममा ६१ जना दीक्षित भएका छन् भने भूमि समस्या समाधान आयोगमा कार्यरत करिब ५०० अमिन तथा सर्भेक्षकका लागि पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरिएको छ।
यी उपलब्धिहरूले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व र गरिबी निवारणमा सरकारको सक्रियता देखाउँछ।
