काठमाडौं । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत अघि सारिएको ‘सूचना महामार्ग’ परियोजनाको दोस्रो प्याकेज (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) निर्माणको ठेक्का नेपाल टेलिकमले पाएको छ।
शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्धनिर्देशक सविना मस्के प्रधानबीच सम्झौतापत्र आदानप्रदान भएको हो। परियोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल टेलिकमले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसअघि २०७४ वैशाखमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले सोही प्याकेज दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सर्तमा २ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। तर, काममा प्रगति नहुँदा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७६ वैशाखमा सम्झौता नवीकरण नगर्ने र कार्यसम्पादक तथा अग्रिम भुक्तानी जमानत असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयविरुद्ध यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले ‘स्टे–अर्डर’ जारी गरेको थियो। २०८० माघ २३ गते सर्वोच्चले म्याद थप नगर्ने प्राधिकरणको निर्णय बदर गरेसँगै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न बाटो खुलेको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८२ असारमा नेपाल टेलिकमलाई प्याकेज दुई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो। सोही आधारमा प्राधिकरणले हाल ठेक्का प्रदान गरेको हो।
परियोजनाको सुरुवाती डिजाइनमा २ हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गर्ने योजना थियो। तर, नेपाल टेलिकमले यसबीचमा आफ्नै नेटवर्क विस्तार गरिसकेकाले अब करिब १ हजार ९ सय किलोमिटर मात्र नयाँ नेटवर्क निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। दूरी घटेसँगै परियोजनाको लागत पनि कम भएको जनाइएको छ।
