काठमाडौं । जापान सरकारले संघीय राजधानीको कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार योजनालाई ३० अर्ब ८ करोड सहुलियत ऋण दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ २ को बैठकले उक्त ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जापानले दिनलागेको ३४ अर्ब ४९ करोड येन (करिब ३० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बुधबार जानकारी दिए । त्यसैगरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य राष्ट्रहरूको फन्ड कोटामा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिने प्रस्तावको पक्षमा सहमति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसअनुसार कोटा वृद्धि गर्दा थप हुने करिब ७८.४५ मिलियन एसडिआरमध्ये सोको २५ प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट र बाँकी ७५ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा प्रमिसरी नोट (अर्थपत्र) जारी गरी भुक्तानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय भएको गुरुङले बताए ।
यसबाहेक यही भदौ ३० देखि ३१ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने रेजिलेन्ट सप्लाइ चेन्स एन्ड इक्विटेबल ग्रोथ इन अ चेन्जिङ वर्ल्ड अफ वर्क कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठलाई सहभागिताका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक २०८२ मा तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, भदौ २५ देखि २८ गतेसम्म रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजना हुने ११ औं सेन्ट पिटर्सबर्ग युनाइटेड कल्चर्स फोरममा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, धनकुटा नगरपालिकालाई मेक्सिकोको सिताकुआरो सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य शरण राईलाई आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङले मिति २०८२ भदौ २२ गते हङकङमा आयोजना गर्ने ३१औं विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, भदौ ३१ देखि असोज ७ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्रुमफिल्ड सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, मालपोत (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (मोहरबन्द प्याकेज) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय युवा नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपाल सरकार र दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जालबीच हस्ताक्षर हुने हेडक्वार्टर एग्रिमेन्ट बिट्विन गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड साउथ एसिया वाइल्डलाइफ इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क, २०२५ स्वीकृत गर्ने, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, आगामी असोज ७ देखि ९ गतेसम्म इन्डोनेसियामा आयोजना हुने एन्टी करप्सन इनिसिएटिभ फर एसिया एन्ड द प्यासिफिक–२०२५ विषयक कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, कात्तिक १० देखि १४ गतेसम्म इजिप्टको सार्म अल शेखमा हुने सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको २५औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन महालेखापरीक्षक तोयम राया नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, लिज फाइनान्ससम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने र समृद्धिका लागि वन परियोजनाको अनुदान तथा ऋण सम्झौताको संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मानव अधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने, प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डा. टेकबहादुर घिमिरे (संखुवासभा) तथा सदस्यहरूमा अधिवक्ता नवलकिशोर यादव (वीरगन्ज) र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ (बागलुङ) लाई नियुक्त गर्ने, यही भदौ २३ देखि २७ गतेसम्म युगान्डाको कम्पालामा आयोजना हुने एसिया, अफ्रिकन लिगल कन्सलटेटिभ अर्गनाइजेसन को ६३ औं एनुअल सेसनमा सहभागिताका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न आयोजनाहरूको लागि अधिकृतस्तरका जम्मा ७६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र कम्युनिटी अन द इलिमिनेसन अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमेनका सदस्य बन्दना राणालाई कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
