काठमाडौं । सरकारले सूचीकरण हुन नआएको भन्दा २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय पारेपछि यसको विरोधमा सर्वसाधारण उत्रिएका छन्। सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भदौ २२ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको बचाउ गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न आह्वान गरेको समयमा सम्पर्कमा नआएपछि प्रतिबन्धको अवस्था खेप्ने सूचीमा परेका २६ कम्पनीमध्ये २ वटा सूचीकरण हुन आएका सञ्चार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
‘मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराइसकेपछि भदौ २२ गतेसम्ममा स्मार्ट आइडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरी प्रालि सूचीकरण भई सक्रिय भइसकेको जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसका साथै मन्त्रालयले असुरक्षित, अनाधिकृत, जोखिमयुक्त भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग नगर्न समेत भनेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय भइसकेको भन्दै सर्वसाधारणलाई भीपीएन नचलाउन भनेको हो।
मन्त्रालयले विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सूचना तथा सञ्चारको हकको सम्मान गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सरकारले गरेको नभई सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासको आदेशमा उक्त निर्णय गरेको जिकिर गरेको छ।
“’अदालतको अवहेलनासम्बन्धी ( मुद्दा नं. ०८०-CF-००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको पनि अवगत नै छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
विज्ञप्तीअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोवाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक मार्फत ती सामाजिक सञ्जालहरुको पहुँच निषेध भैसकेको छ।
‘नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोवाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक मार्फत ती सामाजिक सञ्जालहरुको पहुँच निषेध भैसकेको हुँदा त्यस्ता सञ्जालहरुको पहुँच प्राप्त गर्न असुरक्षित, अनाधिकृत, जोखिमयुक्त Virtual Private Network (VPN) प्रयोग नगर्न/नगराउन समेत अनुरोध छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
मन्त्रालयले सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण हुन सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुमा पुनः आह्वान गर्दै सूचीकरण गरे पश्चात सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराइने व्यहोरा समेत पुनः जानकारी गराएको छ।
आम नागरिकले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई निषेध, नियन्त्रण वा संकुचित गर्ने नभई स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
