काठमाडौं । सरकारले मुलुकको मुख्य प्रवेशद्वार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा अनलाईन भन्सार डाटाबेस कारोबारमा आधारित (मूल्याङ्कन डेटाबेस) भन्सार प्रणाली औपचारिक रूपमा लागू गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले शनिबार साँझ वीरगन्ज भन्सारमा उक्त प्रणालीको उद्घाटन गरेका हुन् । डाटाबेश प्रणालीको सुरुवार कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थनत्रको महत्वपुर्ण खम्बाको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा र सुशाननको प्रत्याभुत सहित ब्यबसाय संचालन गर्न सरकार प्रतिबद्द रहेको बताएका छन् । उनले अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विश्व व्यापार संगठनद्वारा अनुमोदित ग्याट भेलुयसन (GATT VALUATION) प्रणालीलाई नेपालको भन्सार ऐन, नियममा समेत स्विकारिएको सन्दर्भमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने गरि सो को परीक्षणका लागि अनलाईन कस्टम डाटावेश प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याईएको बताए । यस प्रणालीको कार्यान्वयनले वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने, मूल्यअभिवृद्धि कर लगायत अन्य कर कार्यान्वयनमा सहायता पुग्ने, अनौपचारिक कारोबारमा कमी आउने र उद्योग व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षा राखेको बताएका हुन्।
सो कार्यक्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्री, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णु प्रसाद ज्ञवाली, एशियाली विकास बैंकका भन्सार मूल्यांकन विज्ञ निर्मलहरी अधिकारी, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम लगायतले आ-आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिए अनुसार यो प्रणाली गत असोज ८ गते विराटनगर भन्सारबाट परीक्षण गरिन थालिएको थियो ।
नयाँ प्रणालीको उद्देश्य र फाइदा
यो नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै भन्सार जाँचपास प्रक्रिया थप वैज्ञानिक र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सन्दर्भ मूल्यको अन्त्य:
यो विधिमा पहिले भन्सारले हरेक छ महिनामा फेरिने सन्दर्भ मूल्यसूचीको आधारमा जाँचपास गर्ने समस्या समाधान हुनेछ । व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यथार्थ कारोबारमा आधारित प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए।
वैज्ञानिक आधार:
यो अनलाइन डेटाबेस प्रणालीलाई विश्व व्यापार संगठन (WTO) ले पनि मान्यता दिएकाले यसलाई वैज्ञानिक मानिएको छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण:
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको समस्या, खासगरी कम बिल बनाउने (न्यून बीजकीकरण) र बढी बिल बनाउने (अधिक बीजकीकरण) जस्ता समस्यालाई समाधान गर्नेछ ।
वास्तविक मूल्य पत्ता लगाउने:
यो डिजिटल स्रोतले भन्सारमा आएका वस्तुहरूको विश्लेषण र तुलना गर्न मद्दत गर्छ, जसबाट वस्तुको वास्तविक कारोबार मूल्य पत्ता लगाउन सहज हुन्छ । उद्घाटनका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले यो प्रणालीले वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनौपचारिक कारोबारमा कमी ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
