काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भएपनि सेवाहरू निरन्तर उपलब्ध हुने स्पष्ट पारेको छ। विभागका अनुसार जिल्लास्थित विभिन्न सरोकारवालाबाट प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि यस्तो सूचना जारी गरिएको हो।
विभागले स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जस्ता सेवाहरू अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। स्थानीय तहले सेवा सञ्चालन गर्न समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवा सम्बन्धित जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका धेरै सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फतै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको विभागले जनाएको छ।
करदाता सेवाहरूलाई नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति अनुरुप सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयबाट सेवा सुचारु हुने आन्तरिक राजस्व विभागले भनेको छ ।
अहिले देशभर ३८ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालय खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
