काठमाडौं । सरकारको राजस्व संकलनमा खासै ठूलो असर परेको देखिएको छैन । जेनजी आन्दोलनका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपनि सरकारले गत वर्षको भन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार राज्यले चालु आवको कात्तिक १९ गतेसम्म २ खर्ब ८० अर्ब ८५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।
गत वर्षको कात्तिक १९ गते उक्त रकम २ खर्ब ८० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो । यता, चालु आवमा कर राजस्व २ खर्ब ६३ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । गत वर्ष कर राजस्व २ खर्ब ४९ अर्ब उठेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले हाल राजस्व संकलनमा पहिलाको भन्दा ठूलो अन्तर नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘राजस्व संकलनमा पहिलाको भन्दा ठूलो अंतर छैन । तर, आगामी दिनमा भने केही समस्या आउन सक्छ होला ।’
यता, जेनजी आन्दोलनका कारण होटल, पर्यटन र सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । पर्यटकहरुले बुकिङ रद्द गर्न थालेका कारण होटल व्यवसायको आम्दानी घट्ने देखिएको छ । यसले होटल कर, सेवा शुल्क र भ्याट संकलनमा पनि कमी ल्याउँछ । त्यसैगरी, भाटभटेनी लगायत ठूला खुद्रा व्यवसायहरुले आपूर्ति र बिक्रीमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
सेवा क्षेत्रको शिथिलता पनि राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ । होटल, रेष्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्टजस्ता क्षेत्र सुस्त भएपछि दैनिक कर संकलन घट्न सक्छ । साथै, राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनले उद्योगी र व्यापारीहरुको मनोबल कमजोर बनाउँछ । यसले नयाँ लगानी, व्यवसाय दर्ता र विस्तारमा कमी ल्याउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव दीर्घकालीन राजस्व वृद्धिमा पर्न सक्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
पाण्डेयले जेनजी आन्दोलनको कारण सबैभन्दा बढी होटल सेक्टरमा असर परेको बताए । ‘पर्यटकहरुले बुकिङ क्यान्सिल गरेका छन् । त्यसले होटललाई असर पर्छ । साथै, भाटभटेनी लगायत ठूला कम्पनीबाट केही समयका लागि भ्याट आउँदैन । यद्दपि, राजस्व संकलनको ‘टार्गेट’ १४८० अर्ब संकलन हुनेमा सरकार ढुक्क छ ।’
त्यसो त, हालको समयमा नेपाल सरकारको राजस्व संकलन अपेक्षित लक्ष्यतर्फ ठूलो असर नपरेको देखिन्छ । सरकारले तोकेको १४८० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य अझै पनि धैर्यपूर्वक पुरा हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । तर, विशेषज्ञहरु र अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार आगामी दिनमा केही चुनौतीहरुले राजस्व संकलनमा कमी आउन सक्ने सम्भावना छ ।
यता, सरकारले भने खर्च कटौतीलाई पनि नरन्तरता दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ३८ वटा करदाता सेवा र भन्सार कार्यालय खारेज गरेका छ । भने, ३०० भन्दा धेरै दरबन्दी पनि कटौति गरेको प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले बताए ।
