काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले कर प्रणालीमा पारदर्शिता र व्यवसायीको लागत कम गरिने बताएका छन् । सोमबार आन्तरिक राजश्व विभागले राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री खनालले कर प्रणालीमा पारदर्शिता र व्यवसायीको लागत कम गर्न विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार सबै नगरपालिकाहरूमा करदाता सेवाको प्रबन्ध मिलाइने छ र अनलाइनबाटै कर सम्बन्धी काम गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। जोखिममा आधारित कर परीक्षण प्रणाली लागू गरिने र इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य करको दायरा बढाउनु हो, करको दर होइन ।’
उनले आर्थिक गतिविधि विस्तार भएमा कर स्वतः बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। सम्पत्ति राष्ट्रको सम्पत्ति हो भन्ने धारणाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘जसले सम्पत्ति सिर्जना गरे पनि त्यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो र त्यसको रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य हो।’
मन्त्री खनालले कर प्रणालीमा गरिएको सुधार र लगानीको आधार नै देशको आर्थिक विकासको मुख्य आधार भएको बताए । उनले करदाता र सरकारबिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे । विगत एक वर्षमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अर्थमन्त्री खनालले भने– ‘तपाईंहरूको योगदानले नै हामी समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्छौँ ।’
नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउन सरकारले अन्य मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्तिको सम्झौता र लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता जस्ता प्रयासहरू गरिरहेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार नागरिकले विकास, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक अवसरमा आफ्नो पहुँच रहेको महसुस गर्न सके विद्रोह वा असन्तुष्टि स्वतः न्यून हुन्छ। उनले हालैको जेन–जी आन्दोलन पनि लामो समयदेखि थिचिएका असन्तुष्टिको परिणाम भएको भन्दै बेरोजगारी, अवसर अभाव र आर्थिक पलायनले युवापुस्तामा विद्रोही भावना बढाएको उल्लेख गरे।
‘पीडाले मान्छे विद्रोही बन्छ, हामीले पीडा दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘राजस्वमार्फत प्राप्त स्रोतको पारदर्शी उपयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाले नागरिकलाई न्यायपूर्ण शासनको अनुभूति दिलाउनुपर्छ। त्यही नै दीर्घकालीन शान्तिको सबैभन्दा ठूलो ग्यारेन्टी हो।’
