काठमाडौं । सरकार निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी ध्वस्त पार्ने अभियानमा अघि बढेको छ। एक निजी टेलिकमलाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर बन्द गरिसकेको सरकारले फेरी अर्कोलाई पनि आफ्नो अधिनमा ल्याउने योजना अघि सारिसकेको छ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेको मोबाइल सेवा प्रदायकलाई सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने योजना प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत अघि बढाएको हो।
प्राधिकरणले चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गरी निजबाट प्रवाहित दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्ने’ उल्लेख गरेको छ।
यस कामका लागि प्राधिकरणले १० लाख रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। यसका लागि अब प्राधिकरणले विज्ञ समिति बनाएर एनसेल आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने छ।
जबरजस्ती एनसेललाई सरकारीकरण गरिँदै
मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रुप बर्हादले रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको नाममा रहेको एनसेलको शेयर बेलायती कम्पनी स्पक्टरलाइट यूके लिमिटेडलाई २०८० मंसिरमा ५ करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको थियो। रेनोल्ड होल्डिङको एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर रहेको थियो।
रेनोल्ड होल्डिङले नियामक प्राधिकरणको स्वीकृति बिना एनसेलको शेयर नेपाली मूलका सिंगापुरमा व्यवसाय गर्ने शतिशलाल आचार्यलाई बिक्री गरेको भन्दै कारोबारलाई मान्यता दिएको थिएन।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमपतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ।
शेयर संरचना नेपाली नागरिकमा हस्तान्तरण नहुँदा २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि स्वत एनसेल सरकारको अधिनमा आउने थियो।
शेयर खरिद बिक्री प्रक्रियालाई रोक्दै २०८० फागुनमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
उक्त मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतित्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने।’
जब कि मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय दूरसञ्चार ऐन र नियमावली विपरीत थियो। दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ उफा ९१० मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दिन चाहेमा त्यसको कारणसहित निजले र अनुमतिपत्र किन्ने वा हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा समक्ष संयुक्त निवेदन दिनुपर्नेछ।’
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ मा लेखिएको छ। त्यसको नियम (२) उपनियम (१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृतिविना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नहुने उल्लेख छ।
संविधान विपरित कार्य
नेपालको संविधानमा मौलिक हकमा सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २५(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरेको छ । राज्य पक्षबाट नागरिको सम्पत्ति अधिकरण वा अधिकारको सृजना नगर्ने प्रत्याभूति पनि दिएको छ । कुनै कारणले अतिक्रमण गरेमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २५(२) ले सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सृजना नगर्ने प्रत्याभूति दिएको छ । धारा २५(३)ले सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
एनसेललाई जबरजस्ती सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाले सार्वजनिक हितको स्पष्ट आधार नदेखिएको र निजी सम्पत्तिमा राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै गम्भीर कानुनी प्रश्नहरू उठेका छन् ।
